Satara News : अजित पवार उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्याला चार वर्षे झाली तरी अजूनही काही शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही, ते तत्काळ द्यावे, अशी मागणी माजी सहकारमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली.

आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्यानंतर अजित पवार उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.

त्याला चार वर्षे झाली तरी अजूनही काही शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यातील काहींचे पत्ते बदलले आहेत. काहींचे अंगठे उमटत नाहीत. काहींच्या न्यायालयात केसेस आहेत. त्यासाठी शासनाने एक सर्व्हे करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.’’

ते म्हणाले, की ऊस तोडणी कामगारांसाठी ८२ शासकीय वसतिगृहे स्थापन केलेली आहेत. येथील माण, खटाव, जत तालुका येथील मजूर मोठ्या प्रमाणात येतात. त्यांच्यासाठीही त्या भागात वसतिगृहे होणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत उसाच्या हार्वेस्टरला अनुदान देणे गरजेचे आहे. भात पिकासाठी वीस हजार रुपये याप्रमाणे एक हजार ३५० कोटी रुपये एवढे अनुदान देण्यात आलेले आहे. यामध्ये काही ठिकाणी घोटाळा झाल्याचे माझ्या वाचनात आले आहे. अशा घोटाळ्यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.