Latur News : शेतकऱ्यांना २०२२ मधील खरीप व २०२२-२०२३ रब्बी तसेच २०२३ मधील मंजूर झालेल्या २५ टक्के अग्रिम पीकविमा तत्काळ द्यावा, अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २८) निवेदनाद्वारे दिला आहे.

निवेदनात म्हटले, की लातूर जिल्ह्यात २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी लातूर यांनी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीला सदर मंडळाला पीकविमा देण्याचे आदेश देऊनही कंपनी जाणीवपूर्वक जळकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विमा देण्यास टाळाटाळ करत आहे. २०२२ या रब्बी पीकविमा देण्यात आला नाही.

जळकोट तालुक्यातील शेतकऱ्यांना २०२३ चा अग्रिम पीकविमा जिल्हाधिकारी लातूर यांनी अध्यादेश काढूनही वाटप न करणाऱ्या विमा कंपनीवर कारवाई करून तिचा परवाना रद्द करावा व शेतकऱ्यांना अग्रिम पीकविमावाटप करण्यात यावा. या वर्षी पावसाने दडी दिल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे.

म्हणून एन. डि. आर. एफच्या नियमानुसार मदत द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास वांजरवाडा पाटी येथे रास्ता रोको आंदोलन व तहसील कार्यालय जळकोट येथे आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार, कृषी अधिकारी व पीकविमा प्रतिनिधी यांना निवेदन देण्यात आले. त्याप्रसंगी बालाजी पवार हावरगा, अध्यक्ष राम परीट वांजरवाडा, लक्ष्मण वाघे, रमाकांत चेबाळे, सोमनाथ ताकबीडे, संतोष इंदुरे, दत्ता कुंडले, ओमकार टाले, महेश देशमुख, प्रशांत घोडके, माधव गवळी, बापूराव माने उपस्थित होते..