Ponds Scheme : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतील २०२४-२५ चा निधी कृषी आयुक्तालयाला वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील वैयक्तिक शेततळ्याचं प्रलंबित अनुदान महा-डीबीटीवरून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ६ कोटी ३९ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सरकारने प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२४-२५ साठी ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. यामध्ये ३०० कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यात आले. तसेच वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी कृषी आयुक्तालयाच्या मागणीनुसार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी निधीला मान्यता देण्यात आली.

राज्य सरकारने २०२४-२५ मध्ये विविध कृषी योजनेच्या निधीला कात्री लावली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पात्र असूनही निधीसाठी प्रतिक्षा करावी लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागात या योजनेतून लाभ दिला जातो.

या योजनेतून वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात योजनेत सहभाग नोंदवतात. परंतु राज्य सरकारकडून निधीला विलंब केला जात असल्यानं शेतकऱ्यांची अडचण होते.

दरम्यान, राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात आणि आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०१९ पासून राबवली जाते.

यामध्ये शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदानासह वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणे आणि शेडनेट उभारण्यासाठी राज्य सरकार अनुदान देते.