Pune News : देशात भाजीपाला व फळभागांचे क्षेत्र वाढत असून, कृषी प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्तारावर भर देण्याची गरज आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला प्रक्रिया उद्योगांसाठी नवे संगोपन केंद्र (इनक्युबेशन सेंटर) सुरू करण्याची बाब अचानक मागे घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून (पीएमएफएमई) आतापर्यंत ७६ नवी संगोपन केंद्रे उभी राहिली आहेत. अन्न प्रक्रियेत नव्यानेच प्रवेश करीत असलेल्या उद्योग व व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या केंद्रांवर देण्यात आली आहे. केंद्र एका बाजूला अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी अनुदान योजना राबवित आहे.

त्याचबरोबर दुसरीकडे या योजनेचा लाभ घेऊ शकणाऱ्या नव्या कंपन्या व प्रकल्पांसाठी संगोपन केंद्रांचे जाळेदेखील देशभर उभे होत असल्याचे पाहून अन्न प्रक्रिया उद्योगातून या दोन्ही उपक्रमांचे स्वागत झाले होते. आता मात्र संगोपन केंद्राच्या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने अचानक आश्‍चर्यकारकपणे माघार घेतली आहे.

पहिल्या टप्प्यात केंद्राने राज्यात तीन संगोपन केंद्रांसाठी मंजुरी दिली होती. यामुळे प्रतिकेंद्र साडेतीन कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार परभणीमधील अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय व नागपूरच्या नोगा प्रकल्पांना १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे. तर बारामतीमध्ये अॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ड्रस्टच्या (एडीटी) माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयाच्या अन्न प्रक्रिया संगोपन केंद्राला ५० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले होते.

त्यामुळे राज्यात आणखी नवी संगोपन केंद्रे उभारण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या तयारीत राज्य शासन होते. परंतु केंद्राने अनुदान कक्षेतून हा घटकच वगळून टाकला. त्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केल्यानंतरही केंद्राने प्रतिसाद दिला नाही, असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.