Mumbai News : पंतप्रधान वनधन योजनेची प्रभावी व जलद गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्याऐवजी ‘शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या, नाशिक’ यांना राज्य अभिकर्ता संस्था म्हणून नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समितीतही बदल करण्यात येणार आहे. वन धन योजना राज्यात राबविण्यात येणार असून राज्य सरकारने तसा आदेश काढला आहे.

पंतप्रधान वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाने कार्यान्वित केली आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्र व इतर क्षेत्रातील स्वयंसहायता गटातील सदस्यांमार्फत गौण वनोउपज गोळा करणे, गोळा केलेल्या गौण वनोउपजाचे मूल्यवर्धन करून विक्री करणे या योजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबाचे स्वयंसहायता गट स्थापन करण्याबरोबरच विक्रीचा नफा मूळ गौण वनोउपज गोळा करणाऱ्या आदिवासी लाभार्थ्याला मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मात्र, आदिवासी विकास आयुक्तालयाने राज्य शासनाला पत्र पाठवून वन धन विकास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करताना आयुक्तालयस्तरावर काही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येत असल्याचे नमूद केले आहे.

दरम्यान, ही योजना शबरी वित्त व विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार अनुसूचित जमातीचे किमान ७० टक्के सभासद असलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या साहाय्याने गौण वनोउपज व इतर बाबींचे मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री करण्यासाठी ‘वन धन’ योजना राज्यात राबविण्यात येईल. मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री करण्यासंदर्भात २२० वनधन विकास समूह स्थापन केले जातील.

...असा मिळेल निधी

या वन धन विकास केंद्रांच्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात पाच लाख रुपये व प्रत्येक वन धन केंद्राच्या खरेदीसाठी १० लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात वन धन विकास केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी २० लाख रुपये निधी केंद्र सरकार देईल.

त्यात जमीन विकसित करण्यासाठी ३ लाख रुपये, गोदाम आणि इतर इमारतींकरिता १२ लाख, अतिरिक्त उपकरणांकरिता ३ लाख, १० केंद्रांच्या वाहतुकीकरिता २ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.