Raigad News : मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा, ही अनेक वर्षांपासून मच्छीमारांची मागणी लवकरच सत्‍यात उतरणार आहे. शेततळी, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीची निर्मिती करून शेतकरी उत्‍पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करतात; मात्र उधाण, महापूरामुळे त्‍यांचे मोठे नुकसान होते.

त्‍यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे कोणतीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसायमंत्री नीतेश राणे यांनी, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा, याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे.

हरितक्रांती, सफेद क्रांतीनंतर काही वर्षांपासून सरकारी योजनांचा आधार घेत कोकणात नीलक्रांती आकार घेत आहे. मात्र मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा न मिळाल्‍याने लहान व्यावसायिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. शीतगृह, वातानुकूलित वाहन खरेदीकडे मच्छीमार लक्ष देत नसल्‍याने मत्स्यव्यवसाय विभागालाही योजना राबवताना अडचणी येत आहेत.

शेततळे उभारण्यावर भर

सरकारी आकडेवारीनुसार, जिल्‍ह्यात साधारण दोन हजार ५०० गोड्या पाण्यातील तळे आहेत, सरकारी अनुदानाची प्रतीक्षा न पाहता शेततळे करणाऱ्यांचीही संख्या दहा हजारांहून जास्त आहे.

प्रदूषणकारी कारखान्यांना बंदी

रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक धोरणात बदल करून २०१० पासून प्रदूषणकारी रासायनिक कारखान्यांना मनाई करण्यात आली. जे रासायनिक कारखाने अस्‍तित्वात आहेत, त्यांना सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी प्लांट उभारणीची सक्ती करण्यात आली. या कारखान्यांना शुद्धीकरणानंतरच कारखान्यातील सांडपाणी नद्या, समुद्रात सोडता येते. यामुळे पाताळगंगा, कुंडलिका, सावित्री नदीतील मत्स्यसंपदेचे जतन करण्यास सहकार्य झाले.

मासेमारी बंदरांचा विकास

रायगड जिल्ह्यात करंजा आणि बोडणी, जीवनाबंदर येथे मासे उतरवण्यासाठी खास बंदरांचा विकास केला जात आहे. जिल्ह्यात मासे उतरवणे आणि त्याची साठवणूक करण्यासाठी अद्यापही पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना मुंबईतील ससून डॉक येथे जावे लागायचे. तेथूनच माशांचा लिलाव करीत. अलीकडेच स्थानिक मच्छीमार सोसायट्या, स्थानिक व्यापारी यांच्या पुढाकारातून प्रमुख बंदरांमध्ये लिलाव केंद्र सुरू झाले आहेत.