Mumbai News : राज्यातील साखर कारखाने हे कशाना कशामुळे अडचणीत आले आहेत. अनेक ठिकाणी FRP चा मुद्दा मोठा झाला आहे. तर इथेनॉल बंदीमुळे साखर कारखान्यांवर संकट आले आहे. दरम्यान राज्य सरकारकडून राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी मदत होणार आहे. याबाबत शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने (ता. ३ रोजी) शासन निर्णय काढला आहे.

या शासन निर्णयात, या सहा सहकारी साखर कारखान्यांना दोन कोटी चाळीस लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे या साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल मिळणार आहे. ज्यामुळे या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करणे शक्य होणार आहे.

हे आहेत सहा सहकारी साखर कारखाने

या शासन निर्णयानुसार रेणा सहकारी साखर कारखाना मर्या. (दिलीपनगर निवाडा, ता. रेणापूर, जि. लातूर), ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. (भेंडे, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर), शरद सहकारी साखर कारखाना लि. (नरंदे, जि. कोल्हापूर), कुकडी सहकारी साखर कारखाना, लि. (पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर), स. म शिवाजीराव नागवडे, श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखाना लि. (अहमदनगर) व राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना, (राजारामनगर, साखराळे, जि. सांगली) यांचा समावेश आहे.

याच्याआधीच प्रत्येकी ४०.०० लाख वितरित

राज्यातील या सहा साखर कारखान्यांना रु. २,४०,००,०००/- (रुपये दोन कोटी चाळीस लाख) इतके आता वितरीत करण्यात आले आहेत. पण ३१.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय भागभांडवल म्हणून याच्याआधी ४०.०० लाख रूपये वितरित करण्यात आलेले आहे.

सहवीज निर्मती प्रकल्प धोरण

सहकारी साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मती प्रकल्प राबविण्यास प्रोत्साहन शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यानुसार सहवीज निर्मती प्रकल्प राबविण्याचे धोरण २०.०२.२००८ च्या काम केले जात आहे. त्याप्रमाणे दि.०६.०३.२००८ च्या शासन निर्णयानुसार साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प उभारणी व समन्वय समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीने या सहा कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली होती.

सहवीज निर्मितीचा फायदा सभासद शेतकऱ्यांना?

राज्यातील या सहा साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मितीसाठी मोठी मदत शासनाकडून मिळाली आहे. ज्यामुळे वीज निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या उसाला दर कमी मिळाला. पण आता सहवीज निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना शासकीय भागभांडवल मधून पाठबळ मिळाल्याने त्याचा थेट फायदा हा सभासद शेतकऱ्यांना होणार आहे.

कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यातील एक एक कारखाना

उस पट्टा म्हणून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा ओळखला जातो. येथे उस कारखाने अधिक आहेत. या कारखान्यांमधून साखरे व्यतिरीक्त इतर उत्पादने घेतली जातात. सध्या अनेक कारखाने ही सहवीज निर्मिती प्रकल्पाकडे वळले आहेत. ज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील नरंदे येथील शरद सहकारी साखर कारखाना लि. हा आहे. तर सांगली जिल्ह्यातील राजारामनगर येथील राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना यात आहे.