Finance Minister on GST : कृषी निविष्ठावरील वस्तु व सेवा कर म्हणजे जीएसटी रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करत आहे. तसेच विविध राज्यातील सरकारांकडून आणि लोकप्रतिनिधीकडून कृषी निविष्ठावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली जात.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (ता.२६) कृषी अवजारांवरील जीएसटी रद्द करण्याचे संकेत लोकसभेत बोलताना दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, या चर्चेने जोर धरला आहे.

ट्रॅक्टर, ठिंबक सिंचन, खत आणि किटकनाशक यावरील जीएसटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव १७ सप्टेंबर २०२१ च्या जीएसटी परिषदेत आला होता. त्यावर चर्चा झाली, परंतु त्यावर एकमत निर्माण झालं नाही, असंही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. तसेच यावर आता विचार सुरू आहे. त्यामुळे विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल, असंही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगतिलं.

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी प्रारूपही स्पष्ट केलं. त्या म्हणाल्या, बियाण्यावर कोणतंही जीएसटी आकारलं जात नाही. तसेच, खतांवर ५ टक्के आणि अवजारांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर ट्रॅक्टरवर १२ टक्के आणि कृषी पंपावर १२ टक्के जीएसटी आकरला जात असल्याचं मंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

शेती निविष्ठावरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. यावर विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवारांनी जीएसटी परिषदेत जाण्याची संधी मिळाली तर हा मुद्दा तिथे उपस्थित करेल, असं आश्वासन दिलं होतं. शेतकऱ्यांकडूनही जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली जात. शेतकऱ्यांना यामुळे उत्पादन खर्चात दिलासा मिळेल, असं जाणकार सांगतात.

दरम्यान, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे कमी होऊ लागलं आहे. त्यात कृषी निविष्ठावरील जीएसटीनं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. परिणामी जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे कृषी जीएसटीवरून चर्चा सुरू झाली आहे.