राज्यातील सहकारी संघ आणि खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधसाठी प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा शासन निर्णय अखेर काढला आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दूध अनुदानाबाबत चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीत दूध अनुदानास मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी (ता.५) शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. परंतु ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी दुधाला २७ रुपये दर सहकारी आणि खाजगी दूध संघाने देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांमध्ये काहीशी नाराजी आहे. कारण ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर बंधनकारक करण्यात आला होता. सदर अनुदान योजना ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ च्या दरम्यान राज्यभर राबवली जाणार आहे. मात्र या योजनेसाठी राज्य सरकारने अटीशर्थीचा मात्र घोळ कायम ठेवला आहे.

या निर्णयानुसार ३.५ फॅट आणि ८.५ एसएनएफसाठी दुधाला २७ रुपये दर सहकारी आणि खाजगी दूध संघाने देणे बंधनकारक राहणार आहे. सहकारी आणि खाजगी दूध संघांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा केल्यानंतर राज्य सरकार ५ रुपये बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे वर्ग करणार आहे. परंतु दूध गुणवत्तेच्या निकषात मात्र राज्य सरकारने बदल केले आहेत.

पूर्वीच्या शासन आदेशानुसार ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २९ रुपये दर बंधनकारक करण्यात आला होता. त्यात बदल करत ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफसाठी २७ रुपये दर निश्चित केला आहे. त्यावर सरकारने ५ अनुदान दिल्यास ३२ रुपये दर दूध उत्पादकांना मिळणार आहे. तसेच प्रति पॉईंट कमी होणाऱ्या फॅट आणि एसएनएफसाठी प्रत्येक ३० पैसे वजा केली जातील. तर प्रति पॉइंट वाढी ३० पैसे वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.

अनुदान अटी आणि शर्ती

डीबीटी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्ड आणि पशुधनाच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पशुपालकांनी एअर टॅगिंग पूर्ण करून घ्यावे. त्याची पडताळणी जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. या योजनेतील अनुदान रक्कम ३ हप्त्यांमध्ये (१० दिवसांच्या रक्कम अदा कलावधीत) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अनुदान योजना केवळ शेतकऱ्यांसाठी आहे. तसेच परराज्यातून संकलित होणाऱ्या दुधासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.

दरम्यान, या दूध अनुदान योजनेची घोषणा विधानसभेत पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली होती. १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या दरम्यान ही योजना राबवण्यात येणार होती. परंतु राज्य सरकारने त्याबाबतची चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत केली नव्हती. तसेच अर्थ विभागाने अनुदानाला मंजूरी दिली नव्हती. त्यामुळे दूध उत्पादकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावरून अॅग्रोवन डिजिटलने सातत्याने दूध दराचा प्रश्न लावून धरला होता.