अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News : जळगाव ः खानदेशात खतपुरवठा रखडत सुरू आहे. त्यात डीएपी व १०.२६.२६ या खतांचा तुटवडा कायम असून, केळी उत्पादक व अन्य बागायतदारांना खतांबाबत अडचणी येत आहेत. अनेक शेतकरी केळी, कलिंगडाला बेसल डोससाठी डीएपी, १०.२६.२६ ची मागणी करीत आहेत. पण खानदेशात कुठेही ही खते उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे.

खतांचा पुरवठा खानदेशात खरिपात हव्या त्या वेळी हवा तसा नव्हता. पोटॅश अनेक कंपन्यांनी पाठविलेच नाही. फक्त एका कंपनीवर पोटॅशचा पुरवठा करण्याची मदार होती. रब्बीत जळगाव जिल्ह्यात सुमारे दीड लाख टन खतपुरवठा अपेक्षित आहे. रब्बी हंगामाचा अधिकृत कालावधी संपला आहे. हा खतपुरवठा ऑक्टोबर ते जानेवारी या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे. परंतु ३० टक्केही खतपुरवठा मंजूर लक्ष्यांकाच्या तुलनेत झालेला नाही. धुळे व नंदुरबारमध्येही खतपुरवठा हवा तसा नाही. युरियाचा रब्बीत सुमारे ७१ हजार टन पुरवठा अपेक्षित आहे. परंतु एवढा पुरवठाच हंगाम पूर्ण झाला तरीदेखील झालेला नाही.

धुळे व नंदुरबारमध्येही डीएपी, १०.२६.२६ व युरियाचा तुटवडा आहे. तेथेही मंजूर लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ७० टक्केही खतपुरवठा झालेला नाही. खतांची मागणी सध्या केळी व भाजीपाला लागवड करणाऱ्या भागात आहे. खानदेशात सातपुडालगत जलसाठे बऱ्यापैकी आहेत. या भागात केळी, पपई व अन्य भाजीपाला पिकांची शेती आहे. कलिंगड, खरबूज लागवडही या भागात केली जात आहे. यामुळे या भागात १०.२६.२६ सह डीएपी, पोटॅशची मागणी आहे. १०.२६.२६ हे खत पुरेसे नसल्याने शेतकरी अन्य विद्राव्य व सरळ, मिश्र खतांचा उपयोग करीत आहेत. यात अनेकदा अधिकचा खर्चही येत आहे.

डीएपी, १०.२६.२६ चा तुटवडा असल्याने विक्रेते, खत वितरक लिंकिंग करीत आहेत. मोठ्या, ओळखीतल्या शेतकऱ्यांनाच १०.२६.२६ हे खत दिले जात आहे. पाच-सहा गोण्यांसमवेत अन्नद्रव्य किंवा अन्य खतांची एक ते दीड हजार रुपयांची खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. जळगाव जिल्ह्यात जळगाव, चोपडा, रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, धरणगाव, पारोळा, धुळ्यातील शिरपूर, धुळे, नंदुरबारमधील शहादा, तळोदा, नंदुरबार या सर्वच भागांत १०.२६.२६ या खतावर लिंकिंग केले जात आहे. लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांचा खतांवरील खर्च वाढत आहे. पर्यायाने उत्पादन खर्चही फुगत आहे.

१०.२६.२६चा तुटवडा खरिपातही अधिक होता. रब्बीतही तो कायम आहे. खतांसंबंधीचे काम जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाकडे आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासकराज आहे. लोकनियुक्त सदस्य, पदाधिकारी नसल्याने यंत्रणांवरही वचक नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.