Pune News : देशातील शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात रासायनिक खते मिळण्यासाठी सध्या खत निर्मिती कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. मात्र, कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांना खत कुपन देण्याचा पर्याय तपासून पाहिला जात आहे, अशी माहिती खत उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारकडून खत कंपन्यांना अनुदान वाटले जाते. अनुदानाच्या मोबदल्यात कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते पुरवावीत, असा हेतू असतो. परंतु, सध्या सर्वाधिक अनुदान केवळ युरियाला मिळत असल्याने कोणत्याही खतापेक्षा युरिया स्वस्तात मिळतो. परिणामी, त्याचा भरमसाट वापर वाढून खतांचा असंतुलित वापर व प्रदूषण अशा दोन मोठ्या समस्या देशभर उद्भवल्या आहेत.

या समस्यांवर गेल्या दहा वर्षांत केंद्र शासनाला मार्ग सापडलेला नाही. ‘‘युरियाचा वापर कमी झाल्याशिवाय या समस्या सुटणार नाहीत,’’ असे केंद्राला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून न घेता कोणत्या पर्यायाने युरियाचा वापर घटवता येईल, याची चाचपणी शासनाकडून केली जात आहे.

शेतकऱ्यांना थेट खत कुपन देता येईल का, कुपनच्या माध्यमातून हवे ते खत कमी दरात घेण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देता येईल का, यामुळे युरियाचा बेसुमार वाटप घटेल काय, यावर गांभीर्याने अभ्यास चालू आहे,’’ अशी माहिती खत उद्योगातील सूत्रांनी दिली.

‘एनबीएस’च्या कक्षेतयुरियाचा पर्याय तपासणार

सध्या युरिया वगळता इतर खतांसाठी संतुलित अन्नद्रव्य अनुदान (एनबीएस) पद्धत वापरली जाते आहे. एनबीएसच्या कक्षेत युरियाला आणता येईल का, हादेखील दुसरा पर्याय चाचपून पाहिला जात आहे. दरम्यान, २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांना कमी दरात खते देण्यासाठी देशातील खत निर्मिती कंपन्यांना १.६७ लाख कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गेल्या हंगामात म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये खत कंपन्यांसाठी १.८८ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान वाटण्यात आले होते.

नव्या पर्यायाचेभवितव्य कंपन्यांच्या हाती

कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कंपन्यांना अनुदान वाटण्यापेक्षा इतर कोणती प्रणाली खत अनुदान वाटपासाठी वापरता येईल, याबाबत केंद्राकडून केवळ चाचपणी केली जात आहे.

अर्थात, सध्याच्या अनुदान पद्धतीला पूर्णतः बदलून नवा पर्याय लागू करण्याबाबत खत उद्योग लॉबीचा प्रतिसाद काय राहील, यावर पर्यायाचे भवितव्य अवलंबून राहील. त्यामुळे नवा पर्याय सापडला तरी त्यावर केंद्रात तातडीने निर्णय होणे शक्य नाही.