Pune News : राज्यात लागू केलेल्या ऊसतोडणी यंत्र अनुदान योजनेतील ३६५ पात्र अर्जदारांपैकी अद्याप केवळ १८ जणांना यंत्राची खरेदी करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे वेळेत यंत्र खरेदी न करणाऱ्या अर्जदारांची पूर्वसंमतीपत्रे रद्द होतील, अशी भीती साखर उद्योगातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

यंत्रांना खरेदीसाठी प्रत्येक पात्र अर्जदाराला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाकरिता ९०१८ अर्ज आले होते. त्यातून संगणकीय सोडतीनंतर यंत्र खरेदीसाठी केवळ साडेतीनशे अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली. परंतु तरीही यंत्रांची खरेदी रखडली आहे.

‘‘यंत्र खरेदीसाठी कर्ज काढण्याची अट आहे. बॅंका मात्र कर्ज देताना वेगवेगळी कारणे सांगून प्रस्ताव रखडवतात. दुसऱ्या बाजूला ९० दिवसांत यंत्र खरेदी न झाल्यास पूर्वसंमतीपत्र रद्द करू, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे या गोंधळाला जबाबदार कोण,’’ असा सवाल साखर कारखान्याच्या एका कार्यकारी संचालकाने उपस्थित केला आहे.

यंत्र खरेदीसाठी कर्जप्रस्ताव बॅंकांनी वेळेत मंजूर करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु त्यातून तोडगा निघालेला नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज देताना कोणत्याही कारणास्तव विशिष्ट रकमेच्या ठेवी देण्याची सक्ती बॅंकांनी करता कामा नये.

बॅंकेच्या शाखेकडून प्रादेशिक कार्यालयाकडे गेले प्रस्ताव पडून राहतात. त्यावर आठवड्याच्या आत कार्यवाही करायला हवी. तशा सूचना बॅंकांना दिलेल्या आहेत. आपल्या दत्तक गावाच्या व्यतिरिक्त इतर गावातून आलेल्या कर्जप्रस्तावाला देखील संबंधित बॅंक मंजुरी देऊ शकते. तसेच ‘सीबिल स्कोअर’(कर्जदाराचा वैयक्तिक पतदर्जा) सरासरी असला, तरी बॅंकांनी कर्ज द्यायला हवे.

ऊसतोडणी यंत्र अनुदान योजनेत अर्ज केलेल्यांपैकी अनेक जण या क्षेत्रात नवे आहेत. त्यांना ऊसतोडणी किंवा ऊस वाहतुकीचा अनुभव नाही. मात्र हेच कारण पुढे करीत अशा अर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी बॅंकेचे अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत.

‘‘अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदाराचे योग्य मूल्यमापन व्हावे व कर्ज वितरण करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असा आग्रह साखर आयुक्तालयाने राज्यातील बॅंकांकडे धरलेला आहे,’’ असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

‘कर्ज बुडाल्यास हमी घ्यावी’

ऊस तोडणी यंत्रांना कर्ज देताना बॅंकांच्या पातळीवर येत असलेल्या अडचणींची साखर उद्योगात चर्चा सुरू आहे. मात्र बॅंकाही आपल्या समस्या मांडत आहेत. एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या व्यवस्थापकाने सांगितले, की बॅंकांवर दबाव आणला तरी आम्हाला खात्री असल्याशिवाय कोणत्याही प्रस्तावाला डोळे झाकून मंजुरी देता येणार नाही. चुकीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लाखो रुपये थकित राहू शकतात. त्यामुळे या योजनेत कर्जाला पूर्ण हमी शासनाने द्यायला हवी. तसे झाल्यास कर्जप्रस्ताव अडविण्याचा मुद्दा निकाली निघेल.