Pune News : राज्यातील खासगी व सहकारी अशा दोन्ही साखर कारखान्यांनी गाळप बंद ठेवण्याचा इशारा दिल्यानंतर आता केंद्र सरकार नमले आहे. साखर व इथेनॉलचे दर वाढविण्याच्या हालचाली केंद्राने सुरू केल्या आहेत.

साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) प्रतिकिलो सात रुपये आणि इथेनॉलच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर पाच रुपये दरवाढ साखर उद्योगाला हवी आहे. याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही दरवाढीचे संकेत मिळत नसल्याने हैराण झालेल्या साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी (ता. २८) दिल्ली गाठली. या वेळी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची एका शिष्टमंडळाने भेट घेतली.

यात साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, रेणुका शुगर्सचे संचालक रवी गुप्ता व महाव्यवस्थापक पवन कुमार यांचा समावेश होता. साखरेची एमएसपी केंद्राने १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये केली. त्यानंतर एकदाही दर वाढ केली नाही. मात्र गेल्या पाच वर्षांत उसाचे रास्त व किफायतशीर दर वाढवत प्रतिटन २७५० रुपयांवरून वाढवत थेट ३४०० रुपयांपर्यंत आणले आहेत. यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ४१३३ रुपयांपर्यंत पोहोचला. यामुळे साखर उद्योगाला मोठा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे या शिष्टमंडळाने अन्नमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले.

केंद्राने इथेनॉलच्या बाबतदेखील साखर उद्योगाची कोंडी केल्याचे शिष्टमंडळाचे म्हणणे होते. साखर कारखाने केंद्राच्या राष्ट्रीय इथेनॉल धोरणात मोलाची कामगिरी बजावत आहेत. २०२२-२३ या वर्षात साखर उद्योगाने ७३ टक्के इथेनॉल पुरवठा केला. २०२३-२४ या वर्षात केंद्राने निर्बंध आणल्यामुळे पुरवठा घटला. दुसऱ्या बाजूला केंद्राने एफआरपीत पुन्हा वाढ केली. त्यामुळे इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.

मात्र केंद्राने दर वाढवलेले नाहीत, असे केंद्रीय अन्न मंत्र्यांना सांगण्यात आले. ‘‘साखर व इथेनॉलचे दर कमी आहेत. दुसऱ्या बाजूला आम्हाला १५ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या सूचना महाराष्ट्राच्या मंत्री समितीने दिल्या आहेत. परंतु दरवाढीअभावी विस्कळीत झालेले आर्थिक गणित बघता आम्हाला गाळप हंगाम सुरू करता येणार नाही,’’ अशी स्पष्ट भूमिका खासगी व सहकारी साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी चर्चेत मांडली.  

शिष्टमंडळाने घेतलेली भूमिका पाहून केंद्रीय मंत्र्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. साखर उद्योगाने गाळप हंगाम बंद ठेवू नये, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. साखर उद्योगाच्या मागण्या सकारात्मकपणे विचारात घेतल्या जातील. तसेच साखर व इथेनॉलचे दर वाढविण्यासाठी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून प्रयत्न केले जातील, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.