Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने कोलार (कर्नाटक)चे खासदार एस. मुनीस्वामी यांच्या पत्रावरून बंगलूर रोझ कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क हटविले आहे. मात्र, कर्नाटकच्या कांद्याला न्याय तर महाराष्ट्राच्या उन्हाळ कांद्याला निर्यात शुल्क कायम ठेवल्याने शेतकरी संतप्त आहेत.

या मुद्द्यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव काही काळासाठी बंद पाडले. या वेळी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर गेल्या आठ महिन्यांत अनेक बंधने घातली. तर आता सुरू असलेली कांदा निर्यात अटी-शर्तीसह सुरू आहे.

त्यात बंगलूर रोझ कांद्याचे निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. तर महाराष्ट्रातील उन्हाळ कांद्याला ते लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याला वेगळा न्याय का? असा सवाल शिवसेनेचे (उबाठा गट) नेते व माजी पंचायत समिती सभापती शिवा सुरासे यांनी या वेळी केला. प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य व ४० टक्के निर्यातशुल्क हटवण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.

केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याचा आरोप या वेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला. येत्या आठ दिवसांत कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क न हटवल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी शेतकऱ्यांनी दिला.

या वेळी माजी पंचायत समिती सभापती शिवा सुरासे, बाळासाहेब जगताप, प्रमोद पाटील, संतोष पानगव्हाणे, भैय्या भंडारी, गोरख संत, केशव गारे, सोमनाथ गारे यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.