Farmer Loan : राज्य मंत्रिमंडळाची मंगळवारी (ता.७) दुसरी बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी सकारत्मक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु १ एप्रिलपासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यासह ई कॅबिनेट सादरीकरण, शासनाच्या कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याचे निर्णय घेतले गेले. आणि पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा पडली. कारण मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. मात्र कर्जमाफीबद्दल महायुती सरकार काही गंभीर दिसत नाही.

शेतकरी कर्जमाफीची आग्रही मागणी करत आहेत. विरोधीपक्षातील नेत्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नाना पटोले, कैलास पाटील, विजय वड्डेटीवार या नेत्यांनी कर्जमाफीवरून सरकारला धारेवर धरलं. तर बबनराव लोणीकरांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना कर्जमाफीची आठवण करून दिली. पण त्यावर विधीमंडळाच्या अधिवेशनात निर्णय काही झाला नाही. मंगळवारी खा.सुप्रिया सुळे यांनी बारामती येथील जन आक्रोश आंदोलनात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली. तर नांदेडमधील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मागणीने जोर धरलेला आहे.

खरं म्हणजे कर्जमाफीची मागणी शेतकरी करत आहेत, कारण मागच्या पाच वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरण धरसोडीमुळं शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर, दूध, कडधान्य पिकांचे दर पडलेली आहेत. उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. याच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीत महायुतीकडून सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत महायुतीला साथ दिली.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जवळपास प्रत्येक सभेत शेतकरी कर्जमाफी करू असा शब्द दिलेला आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकार स्थापन होऊन एक महिना उलटला तरीही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याबद्दल कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महायुती सरकारचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नसतं, असंही शेतकरी म्हणत आहेत.

निवडणुकीच्या रिंगणात कर्जमाफीसोबतच सोयाबीनला भावांतर योजना, आणि सहा हजार रुपये दर देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेली आहे. ती ग्वाही देताना फडणवीस किती जोर देऊन देणार म्हणजे देणारच म्हणत आहेत. पण सोयाबीन खरेदीची कासवगती राज्यातील शेतकऱ्यांनी अनुभवली आहे. सरकारच्या धीम्या खरेदीमुळं बहुतांश शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकावं लागलं. त्यावेळी सहा हजार रुपये दर देणार म्हणजे देणारच म्हणणारे मुख्यमंत्री सध्या मात्र त्यावर मौन बाळगून आहेत.

बहुतांश शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरानं सोयाबीन विकल्याने आता सोयाबीन उत्पादकांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दोन हजार रुपये अनुदान द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. कर्जमाफी असो वा सोयाबीनला ६ हजार रुपये दर हे खरंतर महायुतीनेच शेतकऱ्यांना दिलेली शब्द आहेत. त्यामुळे आता महायुती सरकारनं दिलेला शब्द पाळवा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

पण महायुती सरकार मात्र कर्जमाफी आणि सोयाबीनला ६ हजार देण्याबद्दल आता मुग गिळून बसल्याचं दिसतं. शेतकऱ्यांसाठी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी चर्चा होती. पण त्यावर महायुती सरकारनं पाणी फेरलं होतं. आता दुसऱ्या बैठकीतही तोच कित्ता गिरवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र नाराजी दिसू लागली आहे.