Jalgaon News : विखरण व मेथी परिसरातील शेतकऱ्यांना रोजगाराचे व मुलांना नोकरीचे आमिष दाखवून ‘महाजनको’ने आदिवासी बांधवांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना बेकायदा भूमिहीन केले. बारा वर्षानंतर त्या जमिनीवर सौर प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्याने त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध करत सदर काम थांबविण्यासाठी पणन तथा राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, शिंदखेडा तालुका अवर्षण प्रवण क्षेत्र असताना येथे तरुणांना रोजगाराभिमुख व्यवसाय असावा व परिसरातील दळणवळण वाढावे, या उद्देशाने तत्कालीन राज्य शासनाने विखरण, मेथी परिसरात औष्णिक वीज निमिती प्रकल्पासाठी २०११-१२ मध्ये ठराव घेऊन चारशे हेक्टर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केली.

तेव्हा काही शेतकऱ्यांनी एक एकरसाठी बागायती जमिनीसाठी पंधरा लाख रुपये, तर कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी दहा लाख रुपयांची मागणी केली. याबाबत वेळोवेळी भूसंपादन अधिकारी स्तरावर नोंदी घेण्यात येऊन शेतकऱ्यांना आश्‍वासीत करण्यात आले.

त्यात खरेदी केलेल्या जमिनींवर वाढीव दर व त्यावर बारा टक्के व्याज देण्याचे सांगितले होते. नंतर मात्र काम थांबले होते. परंतु, सध्या काम सुरू झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. राज्य शासनाने ६६० मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांची चार लाख रुपये हेक्टर दराने जमीन घेऊन वाढीव दर देण्याची भाषा करून नोंद केली.

प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पेन्शन, त्यांच्या मुलांना महाजनकोत नोकरी, प्रकल्पग्रस्त दाखला आणि नवीन रेडीरेकनरप्रमाणे जमिनीचा वाढीव दर आकारून त्यावर बारा टक्के व्याज आकारून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला न देता त्या जमिनीवर परस्पर सोलर प्रकल्पाचे काम टाटा कंपनीद्वारे सुरू केले. काही शेतकऱ्यांनी त्या कामाला विरोध केला असता पोलिसांचे दबावतंत्र दाखवून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.