Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक केळी उत्पादक किंवा केळी पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने परतावे दिलेले नाहीत.

ज्या शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड केली होती, त्या शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्तावही विमा कंपनीने नाकारले आहेत. हा प्रकार अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांना तातडीने परतावे दिले जावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केली.

जिल्ह्यातील सुमारे ५०० शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यात राज्य शेतकरी संघटनेचे संदीप पाटील, किरण गुर्जर यांच्यासह शेतकरी डॉ. सत्वशील पाटील, विनोद पाटील, मनोज पाटील, महेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यात शेतकऱ्यांची भूमिका व झालेला अन्याय याबाबत शेतकरी संदीप पाटील, सत्वशील पाटील आदींनी मुद्दे उपस्थित केले.

त्यात फळपीक विमा योजनेत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभागी होताना केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या केळी पिकाचे जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र, केळी लागवड केल्यासंबंधीचा सात-बारा उतारा व इतर माहिती सादर केली होती. परंतु कृषी विभागाने एआरसॅकच्या माहितीच्या आधारे केळीची पीक पडताळणी केली.

ही पडताळणी नियमबाह्य व अयोग्य आहे. या पडताळणीनुसार जिल्ह्यातील १० हजार ६०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. यात ज्यांच्या शेतात केळी होती, अशा शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नामंजूर असून, त्यांना विमा परतावे मिळावेत.

विमा कंपनीने चुकीचे अहवाल व माहिती तयार केली. प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देण्यात आले.