Jalgaon News : जिल्ह्यात मागील हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनीची (एआयसी) नियुक्ती केली आहे. परंतु या कंपनीकडे केळी पीकविमाधाकांच्या अनेक तक्रारी पडून आहेत. कुठलीही कार्यवाही होत नाही. जे कर्मचारी भेटतात, ते उडवाउडवीची माहिती देतात. समाधानकारक माहिती मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत.

फळ पीकविमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे २०२१-२२ व २०२२-२३ चे प्रश्‍नही प्रलंबित आहेत. अनेक केळी विमाधारक शेतकऱ्यांचे २०२२-२३ मध्ये वेगाचा वारा किंवा वादळात नुकसान होऊन पंचनामे झाले, पण त्यांनाही परतावे मिळालेले नाहीत. तसेच अनेकांचे प्रस्ताव रद्द केले. काहींचे प्रस्ताव मान्य करून कमी क्षेत्रासाठी परतावे दिले, याबाबतही तक्रारी २०२२-२३ या वर्षासंबंधी आहेत.

२०२२-२३ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना परतावे वेळेत मिळाले नाहीत. अनेक प्रस्ताव एआयसीने प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यात वेगाचा वारा व इतर बाबींसंबंधी पंचनामे झाले, पण दावे प्रलंबित आहेत. अनेक केळी विमाधारकांचा विमा योजनेतील सहभाग संपुष्टात केल्याचा प्रकार विमा कंपनीने केला. शेतकऱ्यांनी केळी लागवड, जिओ टॅगिंग, पंचनामे आदी कार्यवाही करून प्रस्ताव सादर केले.

अनेकांच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही प्रलंबित आहे. ३१ जुलै २०२३ रोजी केळी पिकासंबंधीचा विमा संरक्षण कालावधी संपला आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना ४५ दिवसांत परतावे देय असतात. परंतु अद्याप परतावे वेळेत मिळालेले नाहीत कमी परतावे, वादळात हानीचे पंचनामे होऊनही परतावे न मिळणे आदी तक्रारी घेऊन, चौकशीसंबंधी शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात जातात.

जिल्ह्यात १५ तालुक्यांत कंपनीची कार्यालये आहेत. पण त्यात कर्मचारीच नाहीत. जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर, धरणगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा, बोदवड आदी भागांत ही कार्यालये ओस पडली आहेत. कर्मचारीच त्यात उपस्थित नसतात. शेतकरी संबंधितांना मोबाईलवर संपर्क करतात, पण कुणी प्रतिसाद देत नाही, अशी स्थिती आहे.