Buldana News : केंद्र शासनाने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली. मात्र, अजूनही अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याने तालुका कृषी कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने येत असतात. ही योजना राबवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, वाढीव कर्मचारी शासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना सन्मान निधी म्हणून वर्षाला सहा हजार रुपये केंद्र शासनाच्या वतीने दिले जातात. त्याच धर्तीवर आता राज्य शासनाने योजना सुरू केली आहे.

मात्र, केंद्र व राज्य शासनाने योजना सुरू केली असली तरी याची स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्तावित करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झालेले नाही. कृषी विभागात अपुरे मनुष्यबळ असल्याने यंत्रणेवर अधिकचा भार असल्याने सन्मान योजनेचे पैसे मिळण्यासाठी शासकीय कार्यालयात शेतकऱ्यांना उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

यापूर्वी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचे काम हे महसूल विभागाकडे होते. त्यामुळे त्यांच्याकडेही सेतू सुविधा केंद्रात ऑपरेटरची यंत्रणा कार्यान्वीत होती. मात्र, आता या योजनेत वाद झाल्याने योजना कृषी विभागाकडे शासनाने वर्ग केली आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा निधी आता मिळणार आहे. यात नवीन नावे जोडणे, जुन्या नावांची दुरुस्ती करणे, नावात बदल करणे, यासारखी कामे कृषी विभागाच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. या सन्मान योजनेतही आजपर्यंत अनेक शेतकरी वंचित राहलेले आहेत. हे वंचित शेतकरी आता कृषी कार्यालयात चकरा मारून विचारणा करीत आहेत.