Latur News : राज्यातील नव्या सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग निर्मितीचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा मराठवाडा शक्तिपीठ महामार्गविरोधी कृती समितीने दिला आहे.

महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्ग करणार अशी घोषणा केली. त्यांनी फक्त कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे.

निवडणुकीच्या अगोदर महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडा पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील काही जिल्ह्यांचा दौरा केला असता त्या त्या ठिकाणी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध असल्याची निवेदने, निदर्शने शेतकऱ्यांकडून अनुभवली. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करणार अशी घोषणा देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली होती.

परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या भावनांचा अनादर केल्याचे दिसत आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून पुढील वाटचाल करू, असे आश्‍वासित केले होते. परंतु अद्याप कुठलीही बैठक लावली गेली नाही, त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी आहे.

मराठवाड्यामध्ये शेतकरी नाराज असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बागायती जमिनीचे नुकसान होणार आहे. सध्या मराठवाड्यात ज्या पट्ट्यातून महामार्ग जातोय त्या पट्ट्यात बागायती शेती मोठया प्रमाणात केली जाते. ऊस, केळी, हळद, भुईमूग, फळबागा, द्राक्ष इ. बागायती पिके घेतली जातात. तसेच या पट्ट्यात सुपीक माती आणि पाण्याची उपलब्धता असल्याने झाडांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे.

महामार्गाच्या ७ मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेला आव्हान देणारे आक्षेप शेतकरी आणि नागरिकांनी नोंदवले आहेत. याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कृती समितीचे गजेंद्र येळकर, अनिल ब्याळे, बालाजी इंगळे, बस्वराज झुंजारे, रवी मगर, राजेंद्र पाटील, बबन चौंडे, शेखर ब्याळे, खंडू भिसे, श्रीधर माने, बाळू कराड, देवकते, दुधाने, तात्याराव पवार, श्रीनिवास शेळके, राहुल शिंदे, परमेश्‍वर मोटे व बाबुलाल शेख यांनी दिला आहे.