ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Sugarcane Farming : मुंबई : कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपत आला असून १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना एपआरपी द्यावी, तसेच कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

साखर उत्पादनानुसार प्रत्यक्ष साखर उतारा, इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप आणि बी हेवी मोलॅसिस यांच्या वापरामुळे साखर उताऱ्यात झालेली घट एकत्रित करून अंतिम साखर उतारा निश्चित करून त्याप्रमाणे एफआरपी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

सध्या एकरकमी एफआरपीबाबत `स्वाभिमानी’ने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी संपली असून, त्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. हंगाम संपत आल्याने दोन टप्प्यांत देण्यात येणारी एफआरपी तरी नियमानुसार १५ दिवसांत द्यावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.

निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, ‘‘इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यामुळे साखर उताऱ्यातील घट केंद्र सरकारने निश्‍चित करून दिलेल्या सक्षम संस्थांकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागते. तसेच हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत अंतिम उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करावी व त्याप्रमाणे फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे.

राज्य सरकार, साखर आयुक्त कार्यालय आणि कारखान्यांनी कायद्याची पायमल्ली केली असून कारखानदारांना सोयीची भूमिका सरकार घेत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. जवळपास सर्वच कारकान्यांचा हंगाम संपला आहे. १५ दिवसांत कारखान्यानी पूर्ण एफआरपी जमा केली का? केली नसेल तर कारण काय? एफआरपी अदा न केल्यास वरील दिवसांची व्याजाची रक्कम देण्यात येत आहे का?असा सवाल त्यांनी केला.