Indian Agriculture: भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ या कायद्यामध्ये केंद्र सरकारने न्याय निकष काढून टाकून अन्यायकारक बदल सुचवलेले बिल, २०१५ मध्ये राज्यसभेत दोनदा अमान्य केल्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नव्हते. त्या वेळी देशभरात या विरुद्ध जनमत पण होते. परंतु काही कालावधीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या काळात, महाराष्ट्र शासनाने हेच अन्यायकारक बदल २६ एप्रिल २०१८ मध्ये अमलात आणले व मूळ कायद्याचा आत्माच काढून घेतला. घटनेच्या कलम २५४ (२) च्या अन्वये राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्यात बदल करू शकते. याचा गैरफायदा घेऊन महाराष्ट्र राज्याने मूळ कायद्यातील पुरोगामी तरतुदी काढून टाकल्या व ‘कायदेशीर दडपशाही’ केली.

घटनेतील मोडतोड

मूळ घटनेमध्ये १९ आणि ३१ कलमांतर्गत सर्व नागरिकांना मालमत्तेचे संपादन, धारण आणि विल्हेवाट करण्याचा ‘मूलभूत’ अधिकार दिला होता. संविधानाच्या ४४ व्या दुरुस्तीनुसार, मालमत्तेचा अधिकार हा ‘मूलभूत’ न राहता केवळ घटनात्मक/वैधानिक अधिकार झाला. आता या बदलाप्रमाणे तो ‘नाममात्र’ राहिला आहे. जमिनीची किंमत ठरवण्याचा अधिकार पण शेतकऱ्यांना नाही.

हे पारतंत्र्य फक्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच का? भूसंपादन प्रक्रियेतील प्रशासनातील अधिकारी व सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या अजाणतेचा फायदा घेऊन, विविध प्रकल्पामध्ये, कायद्याचे उल्लंघन करून त्यांची जमीन गिळंकृत करतात. वयोवृद्ध कै. धर्मा पाटील (विखरण, ता. शिंदखेडा) यांनी या अन्यायाविरुद्ध वारंवार तक्रार करून, फेरफटके मारून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे निराश होऊन मंत्रालयात आत्महत्या केली. हे प्रतिनिधिक उदाहरण भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेतील अनागोंदी, दडपशाही व मनमानी कारभार याचे द्योतक आहे.

कायद्यातील अन्यायकारक बदल

सन २०१३ च्या मूळ कायद्यानुसार खालील तरतुदी होत्या. त्या नवीन बदलाप्रमाणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. नवीन कलम १० क जोडून त्यात काही प्रकल्पांची यादी दिली आहे. मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८० टक्के प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबविल्या जाणाऱ्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७० टक्के होता. नवीन बदलाप्रमाणे, या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची पूर्वपरवानगी, सहमतीची गरज राहणार नाही.

या नवीन जोडलेल्या कलम १० क च्या प्रकल्पांसाठी प्रकरण दोन व तीन मधील दिलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे. प्रकरण दोनमध्ये ‘सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी’ बंधनकारक होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत विचारात घेऊन, त्यांना बरोबर घेऊन, या व्यवहारामध्ये जमिनीवर अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्याही जीवनमानावरील दुष्परिणामांचा, पर्यावरणाचा अभ्यास करून शिफारशी देणे आवश्यक होते. ही महत्त्वाची तरतूद वगळण्यात आली आहे. तर प्रकरण तीनमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी होत्या. अशा रीतीने हे दोन प्रकरणे वगळून या बदलाने मूळ कायद्याचा आत्माच काढून घेतला.

मूळ कायद्यात कलम १० मध्ये बहुपिके व जलसिंचनाची सोय असलेली जमीन अधिग्रहण करण्यास मनाई होती. पण महाराष्ट्र राज्याने मोडतोड करून या बाबतीत सूट देऊन उल्लंघन केले आहे.औद्योगिक पट्ट्यासाठी निर्देशित केलेल्या रेल्वे मार्गाच्या व रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी एक किलोमीटरपर्यंत जमीन संपादित केली जाईल.

कलम २३ मध्ये काही जरी तरतुदी असल्या तरी नवीन जोडलेले कलम २३ क लागू राहील. ज्या मध्ये असे लिहिले आहे, की शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्याच्या समोर विशिष्ट फॉर्मवर सही करून संमती दिली तर पुढील काहीही चौकशी न करता, कायद्यातील तरतुदींचा विचार न करता, कराराप्रमाणे मोबदला दिला जाईल. म्हणजे माफिया दबाव, दादागिरी, किंवा आमिष तंत्राचा उपयोग करून कायदा बायपास करणार.

नवीन टाकलेल्या ३१ क प्रमाणे, जेव्हा सरकार एकरेषीय प्रकल्पासाठी १०० एकर पेक्षा जास्त जमीन संपादित करणार असेल तर शेतकऱ्यांना निर्धारित रकमेच्या फक्त ५० टक्केच मोबदला मिळणार.एकरेषीय प्रकल्प म्हणजे रेल्वे लाइन, महामार्ग, जिल्हा मार्ग, कॅनॉल, वीज प्रकल्प आदी. हे अन्यायकारक आहे.

मूळ अधिनियमाच्या कलम ४०(२) प्रमाणे लोकसभा व राज्य सभेच्या मान्यतेची गरज होती. त्याच्याऐवजी आता बदल करून केंद्र सरकारने राज्याला निर्देश दिले तरी चालेल असे टाकले आहे. कलम ८७ प्रमाणे जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला / कडक शिक्षेची तरतूद होती. आता जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने गुन्हा केला असेल तर त्याच्यावर सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय कारवाई करता येणार नाही. अशी पूर्वसंमती कधीच मिळत नसते.

नवीन पाचवी अनुसूची जोडून त्यात इतर कायदेही घुसविले आहेत. जसे महामार्ग अधिनियम, औद्योगिक विकास, प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, गृह निर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम. हे अंतर्भूत केल्यामुळे या प्रकल्पांसाठी जमीन बळकावणे सोयीचे झाले आहे व शेतकऱ्यांची परवानगी, सामाजिक परिणामांचा अभ्यास आदी तरतुदी वगळल्या आहेत.

जमीन अधिग्रहण करताना पाच पट भाव दिल्याचा आव आणतात पण जमिनीचे रेडीरेकनर वर्षानुवर्षे अद्ययावत केलेले नाही. या संदर्भात शासनाच्या ‘नोंदणी व मुद्रांक विभाग’ वेबसाइट वर जमिनीचे भाव - बाजार मूल्य दर पत्रक चेक केले. ग्रामीण भागातील जमिनीचे दर कित्येक वर्षे बाजारमूल्याप्रमाणे वाढवलेलेच नाहीत. उदा. सांगली जिल्हा, तासगाव तालुका, मणेराजुरी गाव. पाच वर्षांपूर्वी सन २०२०-२१ मध्ये, ऊस शेती असलेल्या जमिनीचे दर १९.१ लाख रुपये होते, ते सन २०२४-२५ मध्ये तेवढेच आहेत.

: ९८८१४९५५१८

(लेखक ‘फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स’चे अध्यक्ष आहेत.)