Akola News: शेतकऱ्यांसाठी सरकार दर वर्षी फळबाग लागवडीसाठी अनुदानाच्या विविध योजना राबवत असते. त्यासाठी महाडीबीटी (महाराष्ट्र डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज अनिवार्य आहे. मात्र गेले काही दिवस हे पोर्टलच अकार्यक्षम राहिल्याने शेतकऱ्यांची अक्षरशः दमछाक झाली. अकोला जिल्ह्यातील सोनखास येथील शेतकरी विजेश राऊत यांनी फळबाग लागवडीचा अर्ज करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले, मात्र लागवडीचा कालावधी सुरू झाला तरी त्यांचा अर्ज दाखल होऊ शकलेला नाही, अशी स्थिती अनेक शेतकऱ्यांची आहे.

श्री. राऊत यांनी सांगितले, की भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना आणि मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५ हेक्टर क्षेत्रांवर विविध फळपिकांची लागवड करायची आहे. मात्र, यासाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वसंमतीसाठी अर्जच सबमिट झालेला नाही. गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून जवळपास २० वेळा महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यश काही मिळाले नाही. कधी ओटीपी जनरेट होत नाही, तर कधी अर्ज सबमिट होत नाही. परिणामी संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

अनेक शेतकऱ्यांना सध्या फळबाग लागवड सुरू करायची होती. मात्र अर्ज प्रक्रियाच न झाल्याने अडचण आलेली आहे. लागवडीसाठी लागणारी रोपे, सिंचन यंत्रणा, मजुरी, मनरेगाचे मंजुरीचे आदेश हे सर्व अर्जाच्या पूर्वसंमतीवर अवलंबून असते, असे शेतकरी सांगत आहेत. परंतु सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच पोर्टल सुरळीत काम करीत नसल्याने योजना केवळ कागदावरच राहणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

श्री. राऊत यांनी या योजनांसाठी शासनाने ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज घेण्याची मागणी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना केली. ते म्हणाले, की या तांत्रिक अडचणींबाबत स्थानिक पातळीवर कृषी सहायक, तालुका कार्यालय तसेच जिल्हा कार्यालयात कुणाकडेही समाधानकारक उत्तर नाही.

‘डिजिटल इंडिया’च्या गोंगाटात वास्तवाचा विसर !

सतत इंटरनेट अडचणी, ओटीपीची अडचण, सर्व्हर डाउन आणि साइट न उघडण्याच्या तक्रारी केवळ एका शेतकऱ्याच्या नाहीत, तर असे असंख्य शेतकरी आहेत. हे पोर्टल शेतकऱ्यांसाठी गरजेचे असतानाच डिजिटल सुविधा कमी मिळत असल्याने डोकेदुखी झालेली आहे. ऑनलाइन अर्ज होत नसेल तर ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याचा पर्याय ठेवण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

वेळेवर अर्ज व पूर्वसंमती नसल्याने बरेच शेतकरी फळबाग लागवड करण्याच्या निर्णयापासून मागे हटत आहेत. लागवडीचा योग्य हंगाम सुरू असूनही शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. राज्य सरकार आणि कृषी विभागाने महाडीबीटी पोर्टलची तांत्रिक सुधारणा करून अर्जदारांना अडचणविरहित सेवा देण्याची मागणी होत आहे.