Pune News : राज्यातील खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांना दूधदर फरक वाटपास सुरुवात झाली आहे. मात्र कमी दूधदर देण्याची भूमिका काही डेअरीचालकांनी घेतली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, की या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी सचोटीने व्यवहार करणाऱ्या डेअरी प्रकल्पांना अनुदान मिळते आहे.

‘ऊर्जा दूध कुतवळ फूड्स’चेदेखील अनुदान जमा झाले आहे. दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खात्याचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा करण्याची घेतलेली भूमिका योग्य होती. त्यासाठी टॅगिंग करणे बंधनकारक होते. या आव्हानात्मक कामात दुग्धविकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे.

स्निग्धांश (फॅट्‍स) आणि किमान स्निग्धविरहित घनपदार्थ (एसएनएफ) प्रमाण अनुक्रमे ३.२ टक्के व ८.३ टक्के ठेवावे लागते. अशी गुणप्रत नसलेले शेतकरी मान्यताप्राप्त डेअरीप्रकल्पांना दूध न देता मध्यस्थांना दूध विकतात.

मध्यस्थांची यंत्रणा अनुदान मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करीत नाही. शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ३.५ फॅट्‍स आणि ८.५ एसएनएफला शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २७ रुपये दर द्यायला हवा होता. परंतु काही प्रकल्पांना हा दर देत नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानाला मुकावे लागत आहे, असे श्री. कुतवळ यांनी स्पष्ट केले.

टॅगिंगमुळेच थांबतील गैरव्यवहार

दूधदरातील घसरण सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. त्यामुळे डेअरी प्रकल्पांनी देखील सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. टॅगिंग राबविणे, किमान दूधदर देणे अशा दोन्ही बाबींसाठी शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी.

टॅगिंग पद्धतीचा सुरुवातीला त्रास होईल; पण भविष्यात दुग्ध व्यवसायाला मोठी मदत होणार आहे. यामुळे दुधाळ जनावरांची राज्यस्तरीय माहिती उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्याशी व्यवहार जोडले जातील. त्यामुळे मध्यस्थांचे गैरव्यवहार आपोआप बंद होतील, असे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे म्हणणे आहे.