Buldana News : यंदा शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यामुळे लावलेला खर्चही निघणार नाही. अशी परिस्थिती जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात असताना एक रुपयात काढलेला पीकविमा तरी पदरात पडेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु पीकविमा कंपनीच्या जाचक अटी शेतकऱ्यांसाठी भुलभुलय्या ठरत आहेत. पात्र लाभार्थीही यातून सुटत असल्यामुळे ही योजना फसवी असल्याचे समोर आले आहे.

कंपनीने मंडळात अपेक्षित पावसाची नोंद नसल्याने पीकविमा मंजूर होणार नसल्‍याचे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी शासनाकडून नवनवीन योजना अपडेट करून अंमलात आणल्या जातात.

त्यातीलच एक म्हणजे पंतप्रधान पीकविमा योजना आहे. पाऊस, दुष्काळ किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत देण्याचे प्रयोजन यात आहे.

या वर्षी केवळ एक रुपयात शासनाने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. शासनाने त्याच्या हप्त्याचा भार उचलला असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी यावर्षी आपल्या पिकाचा विमा उतरविला.

बुलडाणा जिल्ह्यातील एकूण १३ तालुक्यांत सुमारे ६६ हजार १६८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढल्याची नोंद सरकारी दप्तरी असून सुरुवातीलाच ३० हजार ४०६ अर्ज विमा कंपनीने वेगवेगळ्या प्रकारची पडताळणी करून बाद ठरविले आहेत.

त्यात नांदुरा तालुक्यातील विम्यासाठी प्राप्त झालेल्या ९ हजार ३९३ अर्जापैकी ३ हजार ५८१ अर्ज अपात्र ठरविल्या गेले. पात्र ५ हजार ८१२ अर्जाना आता वेगवेगळ्या कात्रीत पकडून निकषाची चाळणी लावत तपासणी केली जात आहे.

वाडी येथील शेतकरी वंचित

नांदुरा तालुक्यात २३ सप्टेंबर रोजी ढगफुटीसदृश पावसाने थैमान घातले. यात शासनदप्तरी महाळुंगी महसुली मंडलात नोंद ८४ मिमी, तर वडनेर मंडळात ८१.५ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली.

वाडी हे गाव महाळुंगीपासून हाकेच्या अंतरावर असून याच मंडलांत असताना पीकविमा पोर्टलवर हे गाव नांदुरा बुद्रूक महसूल मंडलात दाखविले गेल्याने येथील शेकडो पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी होऊनही पीकविम्याच्या मदतीपासून मुकावे लागणार आहे.

निकषानुसार पाऊस नसल्‍याचे कारण

तालुक्यात सप्‍टेंबरमध्ये २३ तारखेला झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीपिकाचे खूप नुकसान झाले. त्यात ७२ तासांत शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या ऑनलाइन तक्रारीही केल्या. त्याला महिना उलटला तरी विमा कंपन्यांनी त्यांची कोणतीच दखल घेतली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी कंपनी प्रतिनिधीला विचारणा केली असता निकषानुसार पाऊसच तुमच्या भागात झाला नसल्याचे समोर आले आहे.

नुकसान होऊनही मदत नाही

जिल्ह्यात या हंगामात कमी पाऊस झाला. त्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन ५० टक्के कमी झालेले आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची अपेक्षा लागलेली आहे. मात्र, जिल्ह्यात केवळ आठच महसूल मंडलांत मदत मिळणार असल्याचे समोर आलेले आहे.