Mumbai News : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक विकास सेवा संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने या संस्थांच्या शेतकरी भाग मर्यादेत २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. ३) दिले.

ही वाढ करताना प्राथमिक विकास सेवा संस्थांसाठीचे निकष ठरविण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सहकार विभागासंदर्भातील विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठक घेतली. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासह अन्य विभागांचे मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.

याप्रसंगी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार मकरंद पाटील, आमदार राहुल आहेर, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील आदी उपस्थित होते. सहकार आयुक्त दीपक तावरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘शेतकरी भाग मर्यादेत वाढ करण्यासाठी प्राथमिक विकास सेवा संस्था तीन वर्षे सातत्याने नफ्यात असली पाहिजे. तसेच या बँकांनी किमान सहा टक्के लाभांश दिला असला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या निकषांचा त्यात समावेश करावा. तसेच जिल्हास्तरीय सचिवांचा जिल्हा केडरमध्ये समावेश करण्याबाबत सहकार विभागाने कार्यवाही करावी. विकास सेवा सोसायटीने नियुक्ती दिलेल्या सचिवांचा राज्य केडरमध्ये समावेश करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. सचिवांच्या वेतनाबाबत सोसायटीच्या निधीमधूनच कार्यवाही करावी.

व्याजाबाबत तोडगा काढावा

शासनाकडून अनुदान मिळेपर्यंतच्या कालावधीचे व्याज बँकांना सोसावे लागत आहे. या निर्णयामुळे बँकांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे या बाबत सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागणार नाही आणि बँकांनाही नुकसान होणार नाही असा तोडगा काढण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.