Kisan Sabha : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आमच्या भेटीसाठी मोर्च्यात यावं, आमचं शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी जाणार नाही, अशी मागणी आमदार जे. पी. गावीत यांनी बुधवारी (ता.१५) केली आहे.

मंगळवारी (ता.१४) राज्य सरकार लॉग मार्चमध्ये सहभागी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार होते. त्यासाठी निरोपही दिला होता.

परंतू काल मंगळवारी राज्य सरकारकडून बैठक अचानक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे किसान सभेचे नेते आणि मोर्च्यातील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.

"आता आम्ही राज्य सरकारशी चर्चा करायला जाणार नाही, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्याशी चर्चा करायला लॉग मार्चमध्ये येऊन चर्चा करावी." असे जे गावीत म्हणाले.

राज्य सरकारकडून बुधवार (ता.१५) रोजी किसान सभेच्या शिष्टमंडळला मुंबईत बैठकीसाठी निमंत्रित केले.

त्यासंदर्भात मंगळवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला सूचना केल्या. बैठकीसाठी विविध खात्याचे सचिव उपस्थित राहणार होते.

किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला कृषी विभागाने बैठकीचा निरोप दिला.

परंतू बुधवारी सकाळी किसान सभेने शिष्टमंडळ चर्चेसाठी मुंबईत येणार नाही, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लॉग मार्चमध्ये येऊन आमच्याशी चर्चा करावी, अशी आक्रमक मागणी आमदार जे पी गावीत यांनी घेतली आहे. या प्रकरणात किसान सभेने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारने किसान सभेशी चर्चा करावी. त्यासाठी मोर्च्यात यावं. आधी आम्ही चर्चेसाठी जाणार होतो. परंतू राज्य सरकारने कसलेही कारण न देता बैठक रद्द केली.

त्यामुळे राज्य सरकारने आमच्याशी मोर्च्यात येऊन चर्चा करावी, अशी भूमिका मोर्च्यात सहभागी शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

"सरकारने अचानक बैठक रद्द केली. त्याचे कारणही सांगण्यात आले नाही. ज्या प्रकारे बैठक रद्द करण्यात आली, त्यामुळे आम्ही अस्वस्थ आहोत, ``असे किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले होते.

राज्य सरकारने अचानक बैठक रद्द केल्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात होती. सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता.

दरम्यान, वनजमिनींचा २०१८ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी वीजपुरवठा, शेतीकर्ज माफी यांसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लाँग मार्च काढण्यात आला आहे.