Pune News : केंद्र व राज्याच्या कोणत्याही कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक करण्यात आला आहे. ‘फार्मर आयडी’ची संकल्पना चांगली असली तरी त्यातून शेतकऱ्यांना नव्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘फार्मर आयडी’ला नवा खातेउतारा जोडण्यासाठी शेतकऱ्यांची वणवण चालू आहे. दुसऱ्या बाजूला जोडणीचे अधिकार कृषी अधिकाऱ्याऐवजी तहसीलदाराला असल्याचे सांगितले जात आहे.
कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी सक्तीचा केल्यामुळे धावपळ करत ९० लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी हा क्रमांक मिळवला. परंतु, अद्यापही शेकडो गावांमध्ये ही संकल्पना पोहोचलेली नाही. तसेच, माहिती व तंत्रज्ञानाच्या साधनांपासून वंचित असलेल्या दुर्गाम भागातील गावांत तर शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ ही काय भानगड आहे हेच लक्षात आलेले नाही.
पूर्वी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर अनुदान अर्ज करण्यासाटी युजर आयडी व पासवर्ड टाकून माहिती भरता येत होती. शेतकऱ्यांना ही कामे सार्वजनिक सुविधा केंद्रातून (सीएससी) करता येत होती. परंतु, या संकेतस्थळावर जाण्यासाठीदेखील शासनाने ‘फार्मर आयडी’ सक्तीचा केल्यामुळे राज्यभर गोंधळ उडालेला आहे.
किमान महाडीबीटी संकेतस्थळाला लॉगइन करण्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच ठेवावी व प्रत्यक्ष लाभार्थीसाठी निवडलेल्या यादीत नाव आल्यानंतर कागदपत्रे जोडताना ‘फार्मर आयडी’ बंधनकारक करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
“नवीन फार्मर आयडी चटकन काढता येतो; मात्र शेतकरीच टाळाटाळ करतात,” असा युक्तिवाद अधिकारी करीत असतात. परंतु फार्मर आयडीचा फक्त अर्ज तात्काळ भरता येतो. परंतु, प्रत्यक्ष अकरा अंकी सेंट्रल आयडी नंबर म्हणजेच खरा फार्मर आयडी कधीही लगेच मिळत नाही. तो मिळण्यासाठी ‘अॅप्रुव्ह’ची प्रक्रिया असून ती अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिलेली आहे. शेतकऱ्यांविषयी आस्था असलेले अधिकारी ‘अॅप्रुव्ह’ची कामे तात्काळ करतात.
परंतु, काही महाभाग ‘अॅप्रुव्ह’साठी शेतकऱ्यांना झुलवत असल्याचे दिसून येते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्याने फार्मर आयडीचा अर्ज भरताच तो तात्काळ ‘अॅटो अॅप्रुव्ह’ होणे आवश्यक आहे. समजा काही शंका असेल तर असा क्रमांक पुढे ‘होल्ड’ करीत शेतकऱ्यांला संदेश द्यायला हवा. सध्या शेतकऱ्याला या कामासाठी सीएससी चालक, कृषी अधिकारी, तलाठी किंवा तहसीलदाराकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
जोडणीची जबाबदारी ‘महसूल’ची
कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी काढला जात असताना महसूल विभागाने अॅग्रीस्टॅकवर उपलब्ध करुन दिलेले सर्व सातबारा उतारे आपोआप संकेतस्थळावर दिसू लागतात. दिसत असलेले सातबारा उतारे आपापल्या आयडीला जोडून घेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्याची आहे.
नजरचुकीने एखाद्या उताऱ्याची जोडणी राहिली तर संबंधित शेतकऱ्याला त्या राहून गेलेल्या शेतजमिनीवर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, जोडणीसाठी पुन्हा शेतकरी कृषी विभागाकडे हेलपाटे मारत राहतात किंवा महाडीबीटी प्रणालीला दोष देतात. परंतु, जोडणीची जबाबदारी ‘कृषी’ची नव्हे; तर ‘महसूल’कडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे जोडणीसाठी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदाराकडे अर्ज करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
शेतकऱ्यांनी स्वतःचे फार्मर आयडी काढल्यानंतर संबंधित जमिनीच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार होत असतात. त्यातून पुढे फार्मर आयडीला जोडलेल्या जमिनीचे तुकडे पडून नवे उतारे तयार होतात. मात्र, नवा उतारा जोडून घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने पुन्हा तहसीलदाराकडेच जाणे बंधनकारक आहे. कारण, शेतजमिनीची वर्तमानातील प्रत्यक्ष माहिती (रिअलटाइम डेटा) केवळ महसूल विभागाकडे म्हणजेच पर्यायाने संबंधित तहसीलदाराकडे दिलेली आहे.
हाच डेटा पुढे जमाबंदी आयुक्तालयाच्या प्रणालीतून संग्रहित होऊन ॲग्रीस्टॅकच्या जोडणीला उपलब्ध होतो. परंतु, त्यात काही वेळा उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे नवा खातेउतारा तयार होताच तो स्वतःच्या ‘फार्मर आयडी’ला जोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात जाणे योग्य ठरणार आहे. तहसीलदारांकडे संबंधित नव्या खातेउताऱ्याची ताजी माहिती असते, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.