Pune News : ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधी देण्यास राज्यातील साखर कारखाने नाखूष आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या हंगामाची थकित प्रतिटन तीन रुपये निधी न दिल्यास गाळपाला परवानगी देऊ नका, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

राज्यातील सर्व कारखान्यांनी लोकनेते गोपिनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधी देणे बंधनकारक आहे. हा निधी ऊस तोड कामगारांच्या कल्याणकारी उपक्रम तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी वापरला जातो. शासनाने २०२२ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक सहकारी व खासगी साखर कारखान्याने केलेल्या एकूण गाळपानुसार प्रतिटन दरवर्षी दहा रुपये निधी आकारण्यास मान्यता दिलेली आहे.

साखर आयुक्तालयाने आता या निर्णयाची आठवण राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना करून दिली आहे. गाळप सुरू होताच ३१ डिसेंबर झालेल्या एकूण गाळपाचा देय निधी १५ जानेवारीपर्यंत जमा करावा. तसेच एक जानेवारीपासून ते गाळप संपेपर्यंतचा निधी धुराडी बंद होताच दोन आठवड्यांत द्यावा, असा आदेश यापूर्वी देण्यात आला होता. परंतु निधी देण्यास अनेक कारखाने नाखूष असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

२०२१-२२ मधील हंगामात एकाही कारखान्याने प्रतिटन दहा रुपये निधी दिला नाही. पहिल्या टप्प्यात तीन रुपये व दुसऱ्या टप्प्यात तीन रुपये असे केवळ प्रतिटन सहा रुपये जमा केले. मात्र उर्वरित चार रुपये अद्यापही दिलेले नाहीत. २०२२-२३ मधील हंगामात कारखान्यांनी एक रुपयादेखील निधी दिला नाही.

गेल्या म्हणजेच २०२३-२४ मधील हंगामात देखील कोणत्याही कारखान्याने महामंडळाला निधी दिला नाही. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सर्व निधी जमा करण्याचे आदेश आता साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत.

निधी देऊ; पण काम दाखवा

साखर उद्योगातील एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले, की कारखान्यांनी आधी दिलेल्या निधीचा ऊस तोड कामगारांना नेमका काय लाभ झाला हे शासनाने जाहीर करायला हवे. ऊस तोड कामगारांची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी निधी देण्यास कोणाचाही विरोध नाही. मात्र राज्य शासनाने स्वतःहून निधी द्यायला हवा. कारखाने आधीच आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे जबरदस्तीने होणारी निधी वसुली म्हणजे एकप्रकारे शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा प्रकार आहे.