पुणेः शैक्षणिक साधनसुविधांच्या नावाने बोंब असलेली राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालये (Private Agriculture Collage) केवळ विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करीत नसून शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनाही वेठबिगार बनवत आहेत. त्रयस्थ मूल्यांकन समितीच्या अहवालात या गोंधळावर स्पष्टपणे प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

बहुतांश संस्थांकडून कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल केले जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांनाही पुरेसे वेतन, सेवासुविधा दिल्या जात नाहीत. ‘‘कृषी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी व विद्यार्थिंनीसाठी वसतिगृहे उपलब्ध नाहीत.

जवळील शहरे किंवा रस्त्यालगत वाहतुकीच्या भागात सोयीसुविधा असलेल्या ठिकाणी किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरातच संस्थांनी स्वमालकीची वसतिगृहे उभारावीत,’’ अशी चांगली शिफारस समितीने केली. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये या शिफारशीची अंमलबजावणी झालेली नाही. जेथे झाली तेथे सुविधा नाहीत.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिके चांगल्या पद्धतीने करता येत नाहीत. अनेक महाविद्यालयांच्या प्रयोगशाळांवरील सुविधा, खर्च हा कागदोपत्रीच होत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या होत्या. समितीच्या अहवालात त्याला बळकटी मिळाली आहे.

‘‘प्रयोगशाळा उपकरणे (Lab equipment) , काचेचे साहित्य, रसायने (Chemicals) या बाबींवर अनेक महाविद्यालये अत्यल्प खर्च करीत आहेत. त्यामुळे एकूण जमा शैक्षणिक शुल्काच्या किमान २० टक्के रक्कम संस्थांनी प्रयोगशाळा साहित्य व सुविधांवर खर्च करणे बंधनकारक करावे,’’ असे समितीने नमुद केले. मात्र तीही शिफारस कागदोपत्रीच राहिली आहे.

विद्यार्थ्यांना कृषी प्रात्यक्षिके व क्षेत्रिय शिक्षण देण्यासाठी संस्थांकडे जमीन अत्यावश्यक होती. मात्र अनेक संस्थांनी विविध भागांत तुकड्यात विखुरलेली जमीन दाखवली आहे. संस्थांकडे असणारी किमान ५० टक्के जमीन महाविद्यालयाच्या मुख्य आवारात असावी व उर्वरित पाच किलोमीटरच्या आत असावी, असा बदल करण्याची शिफारस समितीने केली.

मात्र, संस्थाचालकांच्या हितासाठी कृषी परिषदेने ठराव करून जमिनीच्या अटींमध्येही फेरफार केले आहेत. त्याचाही फटका विद्यार्थ्यांना कायम बसणार आहे. महाविद्यालयांनी जमीनच काय; पण इमारतीविषयक अटदेखील पायदळी तुडवली आहे.

‘‘कृषी महाविद्यालयांनी इमारतीविषयक नियमाची पूर्तता बहुतांश ठिकाणी केलेली नाही. निकषानुसार ही पूर्तता करावी. महाविद्यालयाची इमारत संस्थेच्या मालकीची असावी. मूळ प्रस्तावात दिलेल्या जागी महाविद्यालये अस्तित्वात नसून ती विनापरवाना अन्य जागांवर आहेत,’’ असे धक्कादायक निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.

प्राचार्य, सहयोगी प्राध्यापकांची वानवा

विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकांचीही कशी खासगी महाविद्यालये करीत आहेत, हे मूल्यांकन समितीच्या शिफारशींमधून स्पष्ट होते आहे. ‘‘शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना कृषी विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या निकषांचे पालन करावे व विद्यापीठांची मान्यता घ्यावी.

भविष्यात अशी मान्यता घेतली नसल्यास अशा नियुक्त्या ग्राह्य धरू नये, अनेक महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक अर्हताप्राप्त शिक्षकही नाहीत. अनेक ठिकाणी सहयोगी प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. ते मिळत नाही तोपर्यंत सहायक प्राध्यापकांमधून या नियुक्त्या कराव्यात, प्राचार्य पदेही अर्हताधारकांमधून भरलेली नाहीत. त्यामुळे प्राचार्य मिळत नाहीत तोपर्यंत हे पद सहयोगी प्राध्यापकामधून भरावीत,’’ अशा या शिफारशी आहेत.