Shaktipeeth Expressway : गोवा ते नागपूर होणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला ज्या पद्धतीने वगळ्यात आलं त्याच पद्धतीने सांगली जिल्ह्यालाही वगळण्यात यावे. सरकारला ही शेवटची विनंती, अन्यथा आंदोलन करावं लागेल, असा खासदार विशाल पाटील यांनी शनिवार (ता.१८) राज्य सरकारला इशारा दिला.

खासदार पाटील म्हणाले की, "आमचा शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करत नाही. शक्तीपिठ महामार्गासाठी रत्नागिरी-नागपूर हा पर्यायी रस्ता आहे. याच रस्त्याला सांगली जिल्ह्याअंतर्गत येणारी शक्तीपीठे जोडावीत. ज्या भागात शेतकरी जमिनी द्यायला तयार आहेत, त्या ठिकाणच्या जमिनी घ्याव्यात. तासगाव , मिरज या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा शक्तीपीठ महामार्गास विरोध आहे. नियोजित शक्तीपीठ हा खरोखरच शक्तीपीठाला जोडणारा रस्ता आहे की दुसऱ्या हेतून निर्माण केलेला रस्ता आहे. कमी खर्चात जमीन अधिग्रहण करून त्यासाठी जास्त खर्च करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे अशी शंका येते". असे खासदार विशाल पाटील म्हणाले.

जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध

"वास्तविक पाहता शक्तीपीठ महामार्गास जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही. नदीकाठच्या पिकाऊ जमिनी आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्ट करून ऊस बागा पिकवले आहेत. शासनाकरून जिरायत नोंद झाली आहे. त्यामुळे मूल्यांकनही कमी होते परिणामी नुकसान भरपाई कमी मिळते. जिरायतीची नोंद बागायत केली तर नुकसान भरपाई दुप्पट मिळेल तर तुम्ही जमिनी देण्यास तयार आहात काय अशी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. तरीही शेतकऱ्यांचा जमिनी देण्यास नकार आहे." असे खासदार पाटील यांनी सांगितले.

शक्तीपीठ महामार्गात ही देवस्थाने जोडली जाणार

कोल्हापूर - अंबाबाई, तुळजापूर - तुळजाभवानी. नांदेड - माहूरची रेणुका देवी या तीन शक्ती पीठांना जोडणारा हा महामार्ग असणार आहे. परळी वैजनाथ, हिंगोली जिल्ह्यातील औंधा नागनाथ (नागेश्वर), माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, पंढरपुरचे विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, सोलापुरातील सिद्धरामेश्वर, अक्कलकोट, गाणगापूर, कारंजा (लाड), नृसिंहवाडी, औदुंबर या बारा देवस्थानांना हा महामार्ग जोडणार आहे.