Jalgaon News : खानदेशात अनेक प्रमुख सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. काही प्रकल्पांत जलसाठा आहे, पण तो शेतापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. प्रत्येक विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत हे प्रकल्प प्रचाराचा मुद्दा ठरतात. परंतु हे प्रकल्प धसास लावण्यासंबंधी कुणी पाठपुरावा करीत नाही, अशीही स्थिती आहे.

गिरणा नदीवर खानदेशात एकही मोठा प्रकल्प नाही. गिरणा धरणाचा जिल्ह्यातील प्रमुख पाच तालुक्यांना लाभ होतो, पण हे धरणही नाशिकमधील नांदगावात आहे. गिरणा नदीवर फडणवीस सरकारच्या काळात वरखेड लोंढे प्रकल्प ९८ टक्के पूर्ण झाला. परंतु त्यात १०० टक्के जलसाठा होत नाही. काही भागांत भूसंपादन झालेले नाही. तसेच या प्रकल्पासाठी पाटचारी करायची की जलवाहिनीद्वारे पाणी शेतात पोहोचवायचे याचा निर्णय झालेला नाही. सात बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्‍नही कायम आहे. मान्यता, मंजुऱ्या, अंतिम अहवाल, अशीच चर्चा याबाबत होते.

चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव व जळगाव या तालुक्यांत हे सात बंधारे मंजूर आहेत. त्यांची चर्चा २००५ पासून सुरू आहे. हा प्रश्‍नही कधी मार्गी लागेल, असा मुद्दा आहे. भाजपचे तत्कालीन एरंडोल क्षेत्राचे खासदार एम. के. अण्णा पाटील यांनी या प्रकल्पाचा विषय पुढे आणला होता. सुरुवातीला सुमारे ७०० कोटी रुपये निधी त्यासाठी लागणार होता.

आता त्याला १२०० कोटींवर निधीची गरज आहे. तापी नदीवर जिल्ह्यात फक्त एकच हतनूर हा मध्यम प्रकल्प भुसावळनजीक आहे. हा प्रकल्प तत्कालीन मंत्री मधुकर चौधरी यांच्या काळात पूर्ण झाला. पण याचाही डावा कालवा पूर्ण झालेला नाही. याच भागातील बोदवड उपसा सिंचन योजना रेंगाळत सुरू आहे. तापी नदीवरील जळगाव, यावलनजीकचा शेळगाव बॅरेज प्रकल्पही अपूर्ण आहे.

पाडळसे प्रकल्पाचे गाजर

पाडळसे प्रकल्पाचा उपयोग तब्बल २८ वर्षे सर्वच जण आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी करीत आहेत. हा प्रकल्प हाती घेतला त्या वेळी त्याची किंमत सुमारे १२०० कोटी रुपये होती, आता त्यासाठी साडेतीन हजार कोटींवर निधी लागणार आहे. पाडळसे प्रकल्पाचा लाभ अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, जळगाव, धुळ्यातील शिंदखेडा, शिरपूर तालुक्यास होऊ शकतो. परंतु त्याबाबतही राजकीय अनास्था दिसली आहे.