डॉ. संतोष डाखरे

Equal Opportunities for Women: जगाची अर्धी लोकसंख्या ही महिलांची आहे. महिलांशिवाय सृष्टीची कल्पना करणेही अशक्य आहे, मात्र इतिहास साक्ष आहे, की जगातील सर्वांत वंचित घटकसुद्धा महिलाच आहे. त्यांच्या दु:खाला संस्कृती, वंश, प्रदेश, जात किंवा धर्म यापैकी कशाचीच सीमा नाही. लैंगिक अत्याचार, छेडछाड, हिंसाचार, बलात्कार, दारिद्र्य, कुपोषण, वाईट वागणूक या प्रकारच्या सर्व श्रेणीतल्या अत्याचाराला महिला बळी पडत आहे.

भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या सामाजिक दर्जासंदर्भात विचार केल्यास त्यामध्ये कमालीचा विरोधाभास जाणवतो. भारतीय स्त्रीला एकीकडे दुर्गा, लक्ष्मी, काली, चंडिका अशा भारदस्त नावाने गौरविण्यात येते, तर दुसरीकडे त्याच स्त्रीला समाजात दुय्यम स्थान देण्यात येते, तिचे शोषण करण्यात येते. भारतीय संस्कृतीमध्ये, साहित्यात स्त्री ही श्रेष्ठ दर्शविण्यात आली आहे. मात्र त्याच वेळेस प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र तिला शेवटचे स्थान दिले जाते, हाच सर्वात मोठा विरोधाभास आहे.

स्त्री हक्काचा प्रश्‍न जुनाच

एकविसाव्या शतकातही स्त्रियांना मारहाण केली जाते, तिला दुय्यम लेखले जाते, ती उपभोगाची वस्तू म्हणून गणली जाते, तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो. आजही ‘ऑनर किलिंग’ भारतातील अनेक भागांत प्रचलित आहे. विनयभंग आणि बलात्कार तर नित्याचेच झाले आहे. अशा प्रकरणात गुन्हेगारांवर कोणताही अंकुश नसल्याने ते उजळ माथ्याने समाजात वावरत असल्याचे चित्र आहे. महिला या सतत बंधनात असतात किंवा त्यांना बंधनात ठेवले जाते. ‘सातच्या आत घरात’ हा नियम केवळ महिलांनाच लागू आहे.

अनेकदा तर स्त्रीला स्वतःचे विचारही नसतात. लहानपणी आई-वडिलाच्या, विवाहानंतर पती आणि सासऱ्याच्या आणि उतारवयात मुलांच्या मतानुसार तिला वागावे लागते. साधा मोबाइल बाळगण्याचेही तिला स्वातंत्र्य नसते, तिने कोणता पोशाख करावा हे सुद्धा पुरुष ठरवितात. तिला समाजात मुक्तपणे वावरण्यावरही बंदी आहे. ती साधी इतरांशी हसून बोलली तरीही तिच्याकडे संशयाने बघितले जाते. स्त्रियांवरची ही अत्याचाराची मालिका युगानुयुगे सुरू आहे. त्यामुळे स्त्रीच्या हक्कांचा हा प्रश्‍न जागतिक आणि मानव जातीइतकाच जुना आहे.

शिक्षणात महिलांची पिछाडी

अनेक कारणांकरिता भारतात महिला सक्षमीकरण गरजेचे आहे. वर्तमानात अनेक भारतीय महिला महत्त्वाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पदांवर तैनात आहेत. मात्र ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास सामान्य ग्रामीण महिला अजूनही ‘चूल आणि मूल’ या चक्रातच अडकून बसल्या आहेत. चार भिंतीच्या आड त्यांचे विश्‍व सीमित झाले आहे. ग्रामीण भागात महिलांना पुरेसे शिक्षण, आरोग्यसुविधा अद्यापही उपलब्ध होत नाही. शिक्षणाच्या बाबतीतही भारतातील महिला पुरुषांपेक्षा खूप मागे आहेत. महिलांचा शिक्षण दर फक्त ६३.०६ इतका आहे तर पुरुषांचा शिक्षणाचा दर हा ८१.२३ टक्के आहे. ग्रामीण भागातील सुमारे ८७ टक्के स्त्रिया प्रामुख्याने रोजंदारी, शेती आणि संबंधित कामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत.

वाढता घरगुती हिंसाचार

२०२३ च्या ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार भारतात बालविवाहाचे प्रमाण हे ३४ टक्के इतके आहे. जगातील तीनपैकी एक बालवधू ही भारतीय असल्याचे हा अहवाल सांगतो. सुरक्षिततेच्या कारणावरून महिला पुरुषांप्रमाणे मुक्तपणे संचार करू शकत नाही. एकटी महिला घराबाहेर पडली तर ती सुरक्षित घरी येऊ शकेल की नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. स्त्री भ्रूणहत्या किंवा लिंगाधारित गर्भपात आणि कौटुंबिक हिंसाचार हे महिला सक्षमीकरणाच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे आहेत. एका अंदाजानुसार भारतात दर पाच पैकी दोन महिला घरगुती हिंसाचाराला बळी पडतात.

२०२२ च्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अहवालानुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांत अनुक्रमे ७७३२, ८६५१ आणि १२२८७ इतकी दलित महिला अत्याचाराची प्रकरणे नोंदविल्या गेली आहेत. ‘द नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’च्या (NCRB) आकडेवारीनुसार भारतात २०१६ मध्ये ३८,९४७ बलात्काराची प्रकरणे नोंदविल्या गेली. म्हणजेच या वर्षात दर दिवशी बलात्काराच्या सरासरी १०६ घटना घडल्यात असे स्पष्ट होते. अलीकडे महिलांवरील घरगुती हिंसाचारामध्येही झपाट्याने वाढ होत असून भारतात ३२ टक्के महिला या घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरत आहेत. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ३१ टक्के इतके आहे.

स्त्रियांना आर्थिक क्षेत्रात समान संधी दिली तर जागतिक अर्थव्यवस्था ७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी वाढू शकते. असा ‘अमेरिकन सामाजिक व आर्थिक संस्थेने’ केलेल्या शोधाचा निष्कर्ष आहे. सद्यःस्थितीत दर दहापैकी एक महिला अत्यंत गरिबीत जगत आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत जगातील अंदाजे ८ टक्के महिलांना अतिदारिद्र्यात जीवन जगावे लागेल. असा हा अहवाल सांगतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण प्राप्त झाले असले तरीही सत्तेतील महत्त्वाची संबोधल्या जाणाऱ्या पदावर त्यांची निवड ही नगण्यच म्हणता येईल. पंतप्रधान सारखे महत्त्वाचे पद आजपर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने केवळ एकमेव महिलेने भूषविले आहे. तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू या दोनच महिला राष्ट्रपतीसारख्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होऊ शकल्या आहेत.

महिला आरक्षण विधेयक

लोकसभेतील स्त्री सदस्यांची टक्केवारी ही आरक्षण देऊनच शक्य होऊ शकते. या उद्देशाने राजीव गांधीच्या कार्यकाळात केंद्रीय आणि राज्य कायदेमंडळात महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील विचार पुढे आला. पुढे दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही १९९६ मध्ये महिला आरक्षण बिल संसदेत सदर करण्यात आले होते. मात्र या सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. ‘नारी शक्ती वंदन अभियान’ नावाने ओळखले जाणारे हे विधेयक आता १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सप्टेंबर २०२३ मध्ये लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे.

यानुसार लोकसभा आणि राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा राखीव असणार आहेत. २०२१ ची प्रलंबित जनगणना झाल्यानंतर आणि लोकसंख्येनुसार मतदार संघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर हे विधेयक लागू होणार आहे. यानुसार पुढील पंधरा वर्षे महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू असणार आहे. पंधरा वर्षांनंतर या तरतुदीचा फेर आढावा घेण्यात येणार आहे. महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाच्या दृष्टीने हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.

(लेखक जागतिक घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.)