Pune News: सरकारने पुणे जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे अनुदान ११ कोटी रुपये थकविले आहे. तर ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांचा अनुदानाचा एक रुपया सुद्धा शेतकऱ्याला अद्याप मिळाला नाही, त्यामुळे हे सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे आहे, की नुसतं निवडणूक आली की दाखवलं गाजर, घेतली मत आणि सोडलं वाऱ्यावर. अशी चर्चा सुरू आहे. तर सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांना रखडलेले अनुदान द्याच पण दुधाला कायमस्वरूपी हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे.

शासनाच्या १२ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान योजना सरकारने जाहीर केली. सदर योजना १ जुलै २०२४ पासून सुरू झाली असून, सदर योजनेत पुणे जिल्ह्यातील ११८ सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांनी सहभाग नोंदवला आहे. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२४ या तीन महिन्यांसाठी सरकारने प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी दुधाला फॅट ३.५ आणि ८.५ एसएनएफ साठी ३० रुपये दर होता.

या तीन महिन्यांचे १७९ कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने पुणे जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले आहे. अजून २७४ प्रस्तावाचे जवळपास २ कोटी २० लाख लिटर दुधाचे ११ कोटी रुपये दूध अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणे बाकी आहे.

१ ऑक्टोबर २४ पासून प्रतिलिटर अनुदान २ रुपये वाढ करून ७ रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर करून दूधदर फॅट ३.५ आणि ८.५ एसएनएफसाठी २८ रुपये करण्यात आला होता. हे अनुदान शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाले नाही. दूध अनुदानाचे प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दूध अनुदान जमा करण्यात येते परंतु सध्या सरकारकडून येणाऱ्या निधी अभावी दूध अनुदान रखडले आहे.

सरकारला आली जाग

सरकारने जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे दूध अनुदानाचे प्रस्ताव घेतल्यानंतर १७९ कोटी दूध अनुदान वाटप केले. अद्याप ११ कोटी बाकी आहेत अशामध्ये सरकारने ऑक्टोबरपासून अनुदानाचे प्रस्ताव घेण्यास ब्रेक दिला होता. ‘सकाळ’ दैनिकात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारला जाग आली असून, तातडीने प्रस्ताव घेण्यास सुरुवात केली आहे.