Mumbai News : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्तीअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन वर्षांत कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्याची अट होती. मात्र एक वर्ष कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केल्याने आठ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे. तर पाच लाख शेतकरी आयकरदाते, नोकरदार असल्याने अपात्र ठरले आहेत.

सध्या प्रोत्साहन अनुदान याजनेतील केवळ ५६ खाती प्रलंबित असून, त्यापोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान देणे बाकी आहे. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. याअंतर्गत तीन वर्षे नियमित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.

या योजनेत कर्जमाफीची प्रक्रिया पार पडली, मात्र अनुदान योजना राबविण्याच्या टप्प्यातच कोरोनाचे संकट आल्याने ती रखडली होती. कोरोनानंतर ही योजना राबविण्याची घोषणा केली. मात्र दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने ही योजना मार्गी लावत टप्प्याटप्प्याने अनुदान वाटप केले.

महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात म्हणजे जुलै २०२२ मध्ये ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सप्टेंबर २०२२ मध्ये २५०० कोटी रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ६५०, जानेवारी २०२३ मध्ये ७०० कोटी रुपये असे ३७०० कोटी रुपये वितरित केले होते.

त्यानंतर १००० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २८ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. त्यापैकी १४ लाख ९३ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी १४ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. त्यापैकी १४ लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांना ५२१६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

नोकरदार, करदाते पाच लाख शेतकरी अपात्र

या योजनेतील शेतकरी करदाते, नोकरदार आणि उच्च उत्पन्न गटातील असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविले आहे. आजी माजी मंत्री, राज्यमंत्री, माजी लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, माजी विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.

मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांच्या आत आहे, त्यांना पात्र ठरविले आहे. परिवहन उपक्रमांतील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारीही या योजनेत अपात्र ठरले आहेत. माजी सैनिक वगळता निवृत्तिवेतनधारक, बाजार समिती, साखर कारखाने, सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, दूध संघांच्या अधिकाऱ्यांना हाच निकष लावला आहे.