डॉ. माधव शिंदे

Education Reform for Development : संयुक्त राष्ट्रांनी सन २०३०पर्यंत शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी १७ उद्दिष्टे ठेवलेली आहेत. जगातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, उपासमार, कुपोषण दूर करत दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातून सभ्य रोजगारनिर्मितीद्वारे आर्थिक संपन्नता प्राप्त करण्याच्यादृष्टीने सर्वच उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेत.

ती पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची १६९ लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आलेली असून जगातील सर्वच देश या दिशेने जाण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. या १७ उद्दिष्टांमध्ये ‘सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण’ हे चौथे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. लोकांना सर्वसमावेशक, समान आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याचे या उद्दिष्टांतर्गत नमूद करण्यात आलेले आहे

आर्थिक विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दर्जेदार मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देणारी शिक्षणव्यवस्था महत्त्वाची. विकसित देशांनी प्रथम आपल्या देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्तेच्या बळावर पाया मजबूत करत सुशिक्षित आणि दर्जेदार मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर दिला.

आज हे देश जगाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवताना दिसतात. भारत हा जगातील सर्वाधिक मनुष्यबळाचा देश. वेगाने आर्थिक विकास साधणारी जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखला जातो. त्यामुळे सर्वाधिक मनुष्यबळाच्या देशामध्ये शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांपैकी दर्जेदार मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ‘सर्वसमावेश आणि दर्जेदार शिक्षण’ याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे.

शाश्वत विकासाचे चौथे उद्दिष्ट देशातील शिक्षणप्रणाली ही सर्वसमावेशक, समान न्याय आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी असावी, असे सांगते. पण आपल्याकडचे चित्र काय आहे? अलीकडील काळात सरकारच्या शिक्षणावरील खर्चात होत असलेल्या घटीमुळे शालेय शिक्षणापासून ते उच्चशिक्षणापर्यंत विनाअनुदान धोरणाला चालना मिळाल्याने लोकांच्या शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ होत असून बौद्धिक क्षमता असूनही अनेक विद्यार्थी हव्या त्या शिक्षणापासून वंचित राहतात.

केंद्र सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षणावर एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ०.२४ टक्के एवढा तर उच्च शिक्षणावर ०.१९ टक्के एवढा खर्च केला होता. चालू वर्षात त्यामध्ये अनुक्रमे ०.२२ आणि ०.१४ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. यावरून देशाच्या शिक्षणप्रणालीतील सरकारी सहभाग कमी होत असल्याचेच स्पष्ट होते.

सरकारचा देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील अशा प्रकारे घटत जाणारा सहभाग शैक्षणिक सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो. मुळात अनेक विकसित देशांमध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्णत: मोफत दिले जाते. तर शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या शुल्कांवरही सरकारचे कठोर नियंत्रण असते.

भारतातील परिस्थिती मात्र भिन्न आहे. देशातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सुविधांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘प्रथम’ या संस्थेद्वारे सर्वेक्षण करुन अहवाल (असर) प्रकाशित केला जातो. २०२३मध्ये या संस्थेने देशातील १४-१८ या वयोगटातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन अहवाल प्रकाशित केला आहे.

या अहवालानुसार, ११ वीच्या वर्गात प्रवेश घेतलेल्या जवळपास ५८ टक्के विद्यार्थ्यांनी कला शाखेत प्रवेश घेतला आहे, तर विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ ३२ टक्क्यांच्या जवळ आहे. यावरून कमी खर्चिक शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक कल असल्याचे स्पष्ट होते.

याच वर्गातील जवळपास २५ टक्के विद्यार्थी इयत्ता दुसरीचे प्रादेशिक भाषेतील पुस्तक वाचण्यात तर जवळपास ५७ टक्के विद्यार्थी भागाकाराचे साधे गणित सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसून येते. तसेच या वयोगटातील जवळपास ९० टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन असून त्यापैकी तब्बल ९१ टक्के विद्यार्थी समाजमाध्यमे आणि मनोरंजासाठी मोबाईलचा वापर करत असल्याचे आढळून आले.

तर केवळ नऊ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी संगणक असून वापर करण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तर ज्यांच्याकडे संगणक नाही, त्यापैकी तब्बल ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना संगणकाचे मूलभूत ज्ञान नसल्याचे या अहवालावरून दिसून येते. यावरून देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे वास्तव समजण्यास मदत होते.

होतकरू विद्यार्थ्यांचा प्रश्न

शिक्षणाची अशी स्थिती असेल तर शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे निर्धारित वेळेत पूर्ण होतील का, हा खरा प्रश्न आहे. दुसरीकडे, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आयआयएम, आयआयटीसारख्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत अनुदानित अभ्यासक्रमांची प्रवेशमर्यादा तोकडी असल्याने असंख्य होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही.

तर खासगी संस्थांद्वारे अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड प्रमाणात शुल्क आकारले जात असल्याने अनेक विद्यार्थी बौद्धिकक्षमता असूनही व्यावसायिक शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. तसेच, अशा अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या चाचणीपरीक्षा असोत वा स्पर्धा परीक्षा असोत, की नैमित्तिक वार्षिक, सहामाही परीक्षा असोत.

तो अशा परीक्षांमधील गैरप्रकार शैक्षणिक गुणवत्ता धुळीस मिळविणारे ठरत आहेत. एकीकडे, शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान वा शिक्षकभरती यांचा मेळ शैक्षणिक गुणवत्तेऐवजी विद्यार्थ्यांच्या संख्येशी घातला गेल्याने तर दुसरीकडे, खासगी संस्थामध्ये नफेखोरीची स्पर्धा लागल्याने शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता याच्याशी कोणालाही काहीही देणेघेणे राहिले नसल्याचे चित्र आहे.

देशातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. त्या जागी तात्पुरत्या स्वरूपावर नियुक्त केलेले आणि अल्प वेतनावर काम करणारे शिक्षक कार्यरत आहेत. कामाच्या तुलनेत मिळणारे वेतन अल्प असल्याने त्यांच्याकडून दर्जा आणि गुणवत्तेची कितपत पूर्तता होईल, याची शाश्वती देता येत नाही.

अशा स्थितीत सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण देणारे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का, असा प्रश्न पडतो. मुळात, शिक्षण आणि आरोग्य ही आर्थिक विकासरथाची दोन चाके मानली जातात. देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये समाजातील सर्वच घटकांची भूमिका महत्त्वाची असते. दर्जेदार शिक्षण आणि सुदृढ आरोग्याच्या बळावर सशक्त, कुशल आणि कार्यक्षम मनुष्यबळाची बांधणी करुन आर्थिक विकासाचे शिखर गाठणे शक्य होते.

त्यामुळे देशातील लोकांना सर्वसमावेशक, समान आणि दर्जेदार शिक्षण देणारी व्यवस्था अस्तित्वात आहे का, तसेच मनुष्यबळाकडे आवश्यक तो शैक्षणिक आणि आरोग्यदर्जा आहे का, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे मनुष्यबळ सक्षम आहे का, यासारख्या अनेक शंकांचे निरसन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

देशातील शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने नवीन शिक्षण धोरण, २०२० राबविण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, शिक्षणामध्ये गुणवत्ता आणण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. मात्र कार्यक्षम अंमलबजावणीअभावी त्याचे अपेक्षित परिणाम समोर येताना दिसत नाहीत.

तर नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत सकारात्मक बदलांची अपेक्षा असली तरी, अत्यल्प सरकारी गुंतवणूक आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या भरवशावर केवळ रचनात्मक बदलांवर भर देणाऱ्या या धोरणामुळे शिक्षणप्रणालीत सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्ता निर्माण होईल की नाही, ही शंका आहे. त्यामुळे येत्या काळात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘सर्वसमावेशक, समान न्याय आणि गुणवत्ता’ देणाऱ्या शिक्षणप्रणालीला बळ देण्यासाठी सरकारपातळीवर आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जाव्यात.

( लेखक ‘अहमदनगर महाविद्यालया’त अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)