डॉ. सोमिनाथ घोळवे

दुष्काळ म्हटले की अनेक मुलभूत घटकांची टंचाई आली. यामध्ये पाणीटंचाईचा क्रम प्रथम येईल. कोरडवाहू आणि दुष्काळी परिसरातील अनेक खेडेगाव, दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये प्रत्येक वर्षी डिसेंबर महिन्यांपासून तीव्र पाणीटंचाई असतेच. त्यात दुष्काळ पडला तर पाणीटंचाईची तीव्रता भयंकर होऊन जाते. शिवाय मागील दहा वर्षांत विविध शासकीय योजना आणि लोकसहभागातून खूप कामे केली असल्याचा दावा केला जातो. मात्र भूपृष्ठावरील पाणीसाठे आणि भूजलपातळीत फार वाढ होताना दिसून येत नाही. एखाद्या वर्षी विशिष्ट परिसरात भूजल पातळी वाढली तरी उपसा अधिक होत असल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे जावे लागते.

पाणीटंचाई म्हणजे काय?

पाण्याची कमतरता, पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोल. अर्थात गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांची मात्रा किंवा त्याची कमतरता होय. पाणी हा एक अत्यंत मुलभूत नैसर्गिक स्त्रोत आहे. तसेच मानवी उपजीविकेचा मुलभूत घटक आहे. मात्र पाण्याची कृत्रिमरित्या (मानवनिर्मित) टंचाई निर्माण केली जात आहे. एका बाजूने पाण्यासारखे मौल्यवान संसाधनाचे भौगोलिक स्थान आणि हवामान बदलामुळे (पाऊस पडणे) विषम वितरण होऊ लागले आहे. तर दुसऱ्या बाजूने काटकसरीने वापर, व्यवस्थापन, नियोजन याचा अभाव आणि मानवी निष्काळजीपणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. परिणामी पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होताना दिसून येते.

पाणीटंचाईचे भौतिक आणि आर्थिक असे दोन प्रकार केले जातात. पाण्याचे नैसर्गिक जलस्त्रोत मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे नसतात, तेव्हा ‘भौतिक पाणीटंचाई’ निर्माण होते. उदा. जलसंधारणाच्या कामे करण्याच्या कमतरतेमुळे कोरडवाहू परिसरातील भौतिक पाणीटंचाई निर्माण होते. तर नद्या, जलचर किंवा इतर जलस्रोतांमधून पाणी मिळविण्यासाठी पायाभूत सुविधा नसणे आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक नसल्यामुळे पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरी मानवी क्षमता असणे म्हणजेच ‘आर्थिक पाणीटंचाई.’ सध्या दोन्ही प्रकारची पाणीटंचाई दिसून येते.

पाणीटंचाईचे वास्तव

प्रत्येक वर्षी उन्हाळा सुरू झाला की ग्रामीण आणि दुर्गम भागात महिला आणि लहान बालके यांच्या डोक्यावर हंडे-घागरी दिसतात, तर पुरुष सायकलीला अडकवलेली केंड-घागरी, हातगाड्यावर पाण्याच्या टाकी, घागरी व इतर माध्यमांतून पाणी मिळविण्यासाठी पायपीट-धावपळ करत असताना दिसून येतात. हेच चित्र दुष्काळ असो किंवा नसो प्रत्येक उन्हाळ्यात कमी-अधिक फरकाने दिसतेच.

अलीकडे दुर्गम भाग वगळता खासगी टॅकर लॉबी आणि पाणीपुरवठा एजन्सी पुढे आलेल्या दिसून येतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील ११५३ गावे आणि २५८१ वाड्या-वस्त्यांना सरकारी-खासगी टॅकरने पाणीपुरवठा चालू होता. याशिवाय नोंदणीकृत नसलेल्या खासगी टँकरची संख्या जास्त आहे. २०१९ ते २०२२ या कालखंडात चांगला पाऊस झाला होता. तरीही अनेक गावांत पाणीटंचाई होती.

टँकरची संख्या वाढली की जलसंधारणाच्या कामांविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होतात. त्यामुळे पाणीटंचाईग्रस्त गावांमधून पाणी टँकरची मागणी केली तरीही दुर्लक्ष केले जाते. पर्यायाने खासगी टँकरकडे गावकऱ्यांना वळावे लागते. एकंदर दुष्काळात पाणीटंचाई समस्येवर गावकऱ्यांनी कशी मात करायची हा मोठा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. या पाणीटंचाईच्या प्रश्‍नाला लोकप्रतिनिधी, प्रशासन फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. केवळ पाणी पुरवठ्याची आश्‍वासने मिळतात.

पाण्याचे अर्थकारण-व्यापारीकरण

चालू दुष्काळात विविध परिसरांतील गावकऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार, अनेक गावांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून, तर काही अतिदुष्काळी गावांमध्ये वर्षभरापासून टँकरने पाणीपुरवठा चालू आहे. यात खासगी टँकरची संख्या जास्त आहे. सर्वत्र सरासरी १०० रुपयांना २०० लिटर पाण्याची टाकी (बॅरल) घ्यावे लागते. छोटा टेम्पो (पिकअप गाडी) मधील टाकी ५०० रुपयांना, तर ट्रॅक्टरची पाणी टाकी २ हजार रुपये.

ट्रकच्या पाणी टाकीचे भाव तर विचायायला नको. एकंदर दुष्काळी परिसरात खासगी टँकर लॉबीचा पाणी व्यापार जोरात चालू आहे. जर ग्रामपंचायतीद्वारे पाणी हवे असेल तर दररोज टँकर मिळत नाही. काही गावांना तीन-चार दिवसांतून एकदा तर काही गावांमध्ये १० ते १५ दिवसांमधून एकदा मिळतो. तेही ५०० ते ९०० लिटर एवढे मर्यादित पाणी मिळते. या मिळालेल्या पाण्यामध्ये चार व्यक्तींचे कुटुंब आणि घराच्या उपजीविकेसाठी पाळलेल्या एक-दोन जनावरांचे पाणी कसे भागवायचे हा मोठा प्रश्‍न असतो.

नाइलाजाने पाणी विकत घ्यावेच लागते. पाणीसाठवण करण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या-हौद बांधलेले नसल्याने, खासगी टँकरचे विकत घेतलेले पाणी साठवयाचे कोठे, हा देखील प्रश्‍न राहतो. दुसरी बाजू अशी, की गेल्या १० वर्षांत ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याने रंग आणि चव दोन्ही बदलली आहे. वॉटर प्युरिफायरची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. दुष्काळात तर या पाणी व्यापाराच्या बाजारपेठेला तेजी येते. पाण्याचा बाजार गेल्या दशकात दुप्पट झाला असावा. पुढील काही वर्षांत कित्येक पट्टीने वाढेल हे सांगता येत नाही.

बहुतांश खेड्यात जागोजाग व्यावसायिक आरओ (रिव्हर्स ऑस्मोसिस) प्लँट सुरू आहेत. या प्लँटमधून किती लाख लिटर फिल्टर केलेले पाणी घरोघर पोहोचत असेल हे सांगणे कठीण होऊन बसले आहे. कारण आरओ पाणीपुरवठ्याच्या नोंदी प्रशासनाने ठेवलेल्या नाहीत. अनेक गावांमध्ये आरओ पाण्याच्या अर्थकारणामुळे नळाद्वारे किंवा टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची मागणी होऊनही पाणी मिळणे कठीण झाले आहे.

एवढेच नाही तर नळ योजनेद्वारे घरात पाणी येणे देखील कठीण झाले असल्याचा अनुभव गावकऱ्यांचे आहेत. सारांशरूपाने, आरओ प्लॅंटद्वारे ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याचा (पाणी व्यापाराचा-अर्थकारणाचा) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हितसंबंध स्थानिक राजकीय नेतृत्वाशी आहे. कारण बहुताश आरओ पाणी प्लांट राजकीय नेतृत्वाच्या आश्रयाने चालताना दिसून येतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी मागणी करूनही टँकर चालू करण्यात येत नाही. मात्र आरओचे किंवा साधे पाणी टँकर विकत घेणार असाल तर लगेच मिळते, हे पाणीटंचाईचे वास्तव आहे.

पाण्याचा मुलभूत अधिकार

केंद्र सरकारच्या जलसंधारण मंत्रालयाने २०१६ मध्ये राष्ट्रीय पाणी आराखडा विधेयक प्रसिद्ध केले आहे. तसेच जमिनीखालील असलेल्या पाण्याचा संदर्भातील दुसऱ्या एका विधेयकाचा मसुदा संकेतस्थळावर आहे. भूजल जतन, संवर्धन आणि व्यवस्थापन या संदर्भात हे विधेयक आहे. या दोन्ही विधेयकांमधून पाणी ही सार्वजनिक मालमत्ता असून सर्वांना पाणी मिळण्याचा उद्देश साध्य झाला पाहिजे असे म्हटले आहे. राज्यघटनेनुसार जीवन जगण्याचा आणि जगण्यासाठी लागणाऱ्या उपजीविकेच्या साधनाचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे. या अंतर्गतचा पाण्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार ठरतो.

दैनंदिन जगण्यासाठी मुख्यत: पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी, घरगुती वापरासाठी, आरोग्यासाठी, पाळीव जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याची गरज असते. ज्यांना पैशाने पाणी विकत घेता येत नाही. त्यांच्यासाठी पाण्याची तरतूद विधेयकात केली आहे. याशिवाय शेती, उद्योग, पर्यावरण आणि बाकीच्या इतर कारणांसाठी पाणी लागते हे देखील विधेयकात समाविष्ट आहे. पाणी वापराचा आणि पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम देखील त्यात सुचवला आहे. त्यात प्रथम क्रमांक पिण्याचे पाणी, घरगुती पाणी यास आहे. नंतर शेती, उद्योग, व्यापार असा क्रम दिला आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणि व्यवहारात क्रम उलटा होऊन गेला आहे.

पाणीटंचाईचा प्रश्‍न कायमचा भिजत ठेवण्यामागे राजकीय अर्थकारण आणि अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. तळागाळातील घटकांना याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. पाणीटंचाईचे परिणाम खोलवर होत आहेत. दुसरीकडे, सद्यःस्थितीत शहरांमध्ये नाहीतर खेड्यांमध्ये देखील पाणी विक्रीतून राजकीय नेतृत्वासह स्थनिक पातळीवर कार्यकर्ते आणि श्रीमंतांचे मोठे अर्थकारण उभे राहिले आहे. त्यामुळंच दुष्काळात पाणीटंचाई असूनही पाणीपुरवठ्याच्या मागणीला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. शाश्‍वत उपाययोजनेचा मार्ग स्वीकारला जात नाही.

‘आरओ’ पाण्याचे स्तोम

ग्रामीण भागात ‘आरओ’ पाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यासंदर्भातील एक उदाहरण. बीड जिल्ह्यातील एका गावामध्ये १२ वर्षांपासून व्यावसायिक प्लांटद्वारे आरओचे थंड पाण्याची विक्री चालू आहे. विशेष म्हणजे पाणी शुद्ध करण्यासाठी पाण्याची नासाडी देखील मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे, याची जाणीव प्लॅंट मालकाला आहे. या प्लॅंटच्या मालकाने सांगितले, की मध्यम वर्गातून शुद्ध आरओच्या पाण्याला मोठी मागणी असल्याने या व्यवसायात पाऊल ठेवले आहे.

मध्यम वर्ग आरओचे पाणी घेत असल्याचे पाहून तळागाळातील वर्गाला कुटुंबाला देखील हळूहळू पाणी विकत घेणे भाग पडायला लागले आहे. सद्यःस्थितीत हे प्लॅंट मालक ४१२ ग्राहकांना दररोज ३००० ते ३५०० लिटर आरओचे पाणी पुरवतात. या पाण्यासाठी त्यांना रोज ११००० लिटरपेक्षा जास्त भूजलाचा वापर करावा लागतो. या सर्व व्यावसायांतून २० हजार रुपये महिन्याला शिल्लक राहतात. या प्रमाणेच आरओचे पाणीपुरवठा करणारी उदाहरणे अनेक गावांमध्ये सापडतात.

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘दि युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)