Central Government Scheme : ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे आर्थिक सोर्स असलेल्या सेवा संस्थांवर सोसायट्यांचे आता संगणकीकरण होणार आहे. केंद्र सरकारने नव्याने सुरू केलेल्या सहकार मंत्रालयाकडून नाविन्यपूर्ण योजना आणल्या जात आहेत. केंद्रिय सहकार खात्याने सोसायट्यांना लक्ष केंद्रीत करत देशातील तब्बल ९४ हजार सोसायट्यांपैकी ६३ हजार सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात काम हाती घेतला आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्रातील येणार आहे. तर राज्यातील एकूण २१ हजार सोसायट्यापैकी १२ हजार सोसायट्यांचे संगणकीकरण सुरूही झाले आहे.

पूर्वी सेवा सोसायटीमध्ये बऱ्यापैकी कागदोपत्री कारभार चालायचा आता तो बंद होऊन सभासदांच्या माहितीसाह कर्ज रोखा विषयीची सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. सेवा संस्थांतील दप्तर दिरंगाई, मनमानी कारभार या सर्वाला संगणकीकरणाने लगाम बसण्याची शक्यता आहे.

केंद्राकडून २०२१ मध्ये नव्याने सहकार खात्याची निर्मिती करण्यात आली. या खात्याची जबाबदारी खूद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपवण्यात आली. देशाच्या ग्रामीण भागात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात सर्वसामान्य जनता आणि सहकाराचे अतूट नाते आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील ७० ते ८० टक्के जनता अनेक कारणांमुळे सेवा सोसायट्यांशी जोडली गेली आहे.

या संस्थेच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांसोबत जोडले जात असल्यानेच केंद्र सरकारने या खात्याची निर्मिती केली आहे. खात्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच देशातील या सर्व सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या बहुतांश सोसायट्यांचा कारभार एकांगी आहे. यात संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत न ठेवणे, सभासदांना ते उपलब्ध करून न देणे, कर्जाची माहिती लपविणे, संस्थेवर आर्थिक बोजा टाकणे, सभासदांची नावे परस्पर कमी करणे, कर्जमाफी याद्या बदलणे, त्यात खाडाखोड करणे आदी प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या.

महत्त्वाचे म्हणजे सोसायट्यांचे लेखापरीक्षण वेळेत न करणे आणि चुकीच्या गोष्टीला त्यातून प्रोत्साहन देणे असे प्रकार घडत होते. संगणकीकरणामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसेल, अशी सर्वसामान्य सभासदांना अपेक्षा आहे.

या संगणकीकरणात सध्या संस्थेच्या सभासदांची सर्व माहिती भरली जात आहे. यात आधार क्रमांक, बँक खात्याचा तपशील, सभासदाच्या नावे असणारी शेतजमीन, शेतात घेतले जाणारे पीक, सभासदांना मंजूर होणारे कर्ज, सभासदांने केलेली उचल व परतफेड, घेतलेले लाभ यांची सर्व माहिती भरली जात आहे. या माहितीची खातरजमा सहायक निबंधक यांच्याकडून केली जात आहे. यानंतर ही सर्व माहिती जिल्हा बँक व नंतर नाबार्डशी संलग्न होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणाहून गावातील सोसायटींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

संगणकीकरणाचे फायदे

• सेवा संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत होणार

• एका क्लिकवर संस्था व सभासदांची माहिती

• संस्थेचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण होणार

• खोट्या माहितीवर येणार प्रतिबंध

• दैनंदिन कामात येणार सुसूत्रता

• व्याज माफीला विलंब होणार नाही

राज्यातील सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्रिस्तरीय रचनेत असलेल्या शेवटच्या पण महत्त्वपूर्ण टप्प्यातील या संस्थेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक होते. संगणकीकरण झाल्यानंतर त्याच्या वापराचे प्रशिक्षणही आवश्यक आहे. सहकार विभागाकडून त्याचे नियोजन केले जाईल.

- दिलीप वळसे पाटील, सहकार मंत्री

मागच्या कित्येक वर्षांपासून सेवा सोसायट्यांचे ग्रामीण भागाशी नाते जोडले आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्त्रोत आणि शेतीविषयक अधिक माहिती सेवा संस्थांच्या माध्यमातून मिळत राहते. दरम्यान केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून घेण्यात येणाऱ्या संगणकीकरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम होणार आहे. तसेच कर्ज प्रकरणे, खते वाटपामध्येही सुसुत्रता येणार आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

शिरीष देसाई, चेअरमन

अनंतराव देसाई (विकास) शेतकारी सेवा सोसायटी