Jalgaon News : खानदेशात ९५ ते ९९ टक्के केळीची शिवार किंवा थेट खरेदी केली जाते. हा व्यापार बाजार समितीबाहेर होतो, परंतु या खरेदीवरही बाजार समित्या शुल्क आकारात आहेत. केळीचा हा व्यापार नियमनमुक्त व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. पण त्यावर निर्णय घेतला जात नसल्याची स्थिती असून, प्रशासन व बाजार समित्यांना अधिक उत्पन्नाची हाव असल्याने यावर शेतकरीपूरक कार्यवाही होत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.

खानदेशात जळगाव, यावल, चोपडा, जामनेर, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, रावेर, अमळनेर, धरणगाव, धुळ्यातील शिरपूर, नंदुरबारमधील शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा आदी भागांत बाजार समितीबाहेर खरेदी केल्या जाणाऱ्या केळीसंबंधी खरेदीदारांकडून आठ ते १० टन केळीमागे ५०० रुपये शुल्क (सेल) आकारले जात असल्याचा प्रकार सुरू आहे. हे शुल्क खरेदीदार शेतकऱ्यांना कमी दर देऊन बाजार समित्यांना देतात.

जळगाव, यावल, रावेर, चोपडा, भडगाव-पाचोरा, मुक्ताईनगर, जामनेर आदी बाजार समित्यांनी या वसुलीसाठी विविध गावांजवळी तोलकाटे, कार्यालये येथे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान व्यापारी करीत आहेत. यामुळे शासनाने फळे व भाजीपाला नियुमनमुक्त करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, हे आदेश पुन्हा आणावेत, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. शेतकरी यावर सतत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. परंतु बाजार समित्या जुमानत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वसुलीसाठी कर्मचारी नियुक्त

जळगाव बाजार समितीने या वसुलीसाठी आव्हाणे, किनोद, वावडदा परिसरात या जळगाव तालुक्यातील बाजार समितीच्या क्षेत्रातील गावांमधील तोलकाट्यांवर वसुलीसाठी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. असेच कर्मचारी अन्य बाजार समित्यांनीही नियुक्त करून वसुलीचा धडाका लावला आहे. हे कर्मचारी केळी वाहतूक, खरेदी करून आणणाऱ्या वाहनांकडे लक्ष ठेवून असतात.

केळी भरून आणणारे वाहन तोलकाट्यावर आल्यानंतर सेस वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण होते. वसुलीनंतर पावतीदेखील खरेदीदाराला दिली जाते. उन्हाळ्यात केळीची वाहतूक करणाऱ्या किंवा केळीने भरलेल्या कमाल वाहनांवर हा सेस लावून वसुली केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.