मुकुंद पिंगळे : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nashik News : नाशिक : सरकार फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर असो किंवा विधिमंडळात, फक्त घोषणा करते मात्र प्रत्यक्षात काहीही देत लाभ देत नाही. आम्ही आता कागदपत्र करून थांबलो, मात्र ‘क्रॉप कव्हर’ योजनेचे भिजत घोंगडे कायम अशी स्थिती आहे. अटीशर्तींमुळे प्रायोगिक तत्त्वावरील ही योजना फक्त नावापुरतीच उरली, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कसमादे भागातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात कसमादे भागातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या द्राक्ष निर्यातीतून परकीय गंगाजळी देशाला मिळते. तसेच थेट बांधावरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांकडून क्रॉप कव्हरची मागणी झाली. यासंबंधी गेल्या तीन वर्षांत घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ मिळाला नसल्याची स्थिती आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात सत्ताधारी व विरोधक शेतकऱ्यांसाठीच काम करू, असे प्रचारात सांगत आहेत. प्रत्यक्षात शेतकरी दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येत आहे. ैसर्गिक आपत्तींमुळे गेल्या काही वर्षांत द्राक्ष उत्पादकांचे सातत्याने मोठे नुकसान होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर क्रॉप कव्हर अनुदानासाठी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, द्राक्ष बागायतदार संघ यांनी सातत्याने मागणी केली होती.

तसेच खानापूरचे तत्कालीन आमदार कै. अनिल बाबर यांनी मार्च-२०२२ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबधी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी द्राक्षबागांचे नुकसान रोखण्यासाठी १०० हेक्टरवर प्रायोगिक तत्त्वावर प्लॅस्टिक आच्छादन लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र पुढे काहीच हालचाली नव्हत्या. पुढे नवीन पदभार स्वीकारलेले कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हे सुद्धा या घोषणेबाबत अनभिज्ञ होते.

पुन्हा द्राक्ष बागायतदार संघ व शेतकऱ्यांनी याबाबत कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा केल्यानेच अखेर अंमलबजावणीबाबत हालचाली झाल्या. निवड झालेल्या एका शेतकऱ्याला एक एकर मर्यादेत २ लाख ४० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार होते. याबाबत द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने गेल्या दोन महिन्यापर्यंत अडचणीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पूर्वसमंती मिळाली. मात्र अनुदानापासून शेतकरी अद्याप वंचित आहेत. सरकार बदलले, कृषिमंत्री बदलले, मात्र प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याची स्थिती आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे द्राक्ष पट्ट्यात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे सरकार फक्त घोषणा करून नंतर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करते, असा टीकेचा सूर शेतकऱ्यांचा आहे.

एकरी ३ लाख रुपये खर्चून क्रॉप कव्हर बसविले. प्रायोगिक तत्त्वावर अनुदान मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र हा खेळ तीन वर्षांपासून सुरू आहे. अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळाली नाही. फक्त घोषणा सरकार करते, प्रत्यक्षात काहीच मिळत नाही.

- अण्णा खैरनार, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, कोटबेल, ता. सटाणा

घोषणा होण्यापूर्वीपासून आम्ही शेतावर पदरमोड करून प्रयोग केले. याबाबत अजूनही अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. तांत्रिक अडचणी सांगून आम्हाला अनुदानापासून वंचित ठेवले जात आहे. ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्या विचारात घेऊन आम्हाला लाभ देणे अपेक्षित आहे.

- संदीप सावंत, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, आघार, ता. मालेगाव

...तर ही शेतकऱ्यांची फसवणूक म्हणावी लागेल

अस्मानी संकटामुळे सातत्याने नुकसान होत असल्याने ‘क्रॉप कव्हर’ अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला त्यावर घोषणा झाली मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी अजून काही मिळाले नाही. शासन फक्त घोषणा करते तर दुसऱ्या बाजूला दिशाभूल करते का हाही प्रश्न आता पडतो आहे.

ज्यांना पूर्वसंमती मिळाली, कागदपत्रे जमा केली. त्यांना तरी किमान अनुदान मिळायला हवे होते. गेल्या तीन वर्षांपासून अजूनही अंमलबजावणीबाबत चालढकल होत असल्याने ही फसवणूक म्हणायची का? आगामी काळात द्राक्षबाबत योजना आणायची असेल, तर ती ठरवताना तज्ञ द्राक्ष बागायतदार संघाचा समावेश असावा, असे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.