जनुकीय संपादन तंत्रज्ञानाचा (Genome-Edited Technology) वापर करून देशात प्रथमच दुष्काळप्रतिबंधक (Drought Resistance) भाताचे वाण (Rice variety) विकसीत करण्यात आले आहे. हे वाण २०२४ च्या खरीप हंगामापर्यंत क्षेत्र मूल्यांकनासाठी आणि २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल, अशी माहिती केंद्रिय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.

काय आहे जनुकीय संपादन तंत्रज्ञान ?
जनुकीय संपादन तंत्रज्ञानाद्वारे पिकाच्या महत्त्वाच्या जनुकामध्ये अचूकतेने बदल करता येतो. पिकाच्या कुठल्याही जनुकातील त्रुटी अत्यंत अचूकतेने, सोप्या आणि विशेषतः माफक पद्धतीने दुरुस्त करण्यास मदत होते. हे तंत्रज्ञान जीएमओ (जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गनिझम्स) तंत्रज्ञानापेक्षा वेगळे आणि अधिक सुरक्षित आहे. कारण जीएमओ तंत्रज्ञानात एका सजीवामधील जनुके काढून दुसऱ्या सजीवात टाकले जातात. याबद्दल कृषी संशोधक, सरकार, शेतकरी आणि जनतेमध्ये अनेक प्रकारचे मतभेद आहेत.

तोमर यांनी मंगळवारी (१९ जुलै ) लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, पर्यावरण मंत्रालय आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाने (डीबीटी) दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेला २०२४ मधील खरीप हंगामात जीनोम-संपादित भाताच्या वाणाचे क्षेत्र मूल्यांकन करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत पर्यावरण मंत्रालय आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाने स्थापन केलेल्या संस्थात्मक जैव सुरक्षा समितीच्या मान्यतेने हे संशोधन केले जाणार आहे. राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीचे सचिव के. सी. बन्सल म्हणाले की, जनुकीय संपादित भाताच्या नवीन वाणामुळे भात लागवडीतील पाण्याची कार्यक्षमता वाढेल आणि पाऊस कमी असला तरी शेतकऱ्यांना भाताचे चांगले उत्पादन घेणे शक्य होणार आहे.

जनुकीय संपादित पिकांना मिळाली कडक नियमांतून सूट

जनुकीय संपादित तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्याचा व्यापक प्रसार व्हावा आणि देशातील पिकांच्या जनुकीय सुधारणेला गती मिळावी, यासाठी सरकारने मार्च महिन्यात जनुकीय सुधारणा केलेल्या (जीएम) पिकांना लागू असलेल्या कडक जैवसुरक्षा नियमांमधून काही जीनोम संपादित पिकांना सूट दिली आहे. जीनोम-संपादित तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक पिकांचे नविन वाण विकसित केले जात आहेत आणि क्षेत्र मूल्यांकनासाठी तयार आहेत. त्यामुळे जीएम पिकांना पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कडक नियमामधून सूट दिली आहे, ज्यामुळे जीएम पिकांसाठी असणारी लांबलचक मंजुरी प्रक्रिया सोपी होणार आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे रोग, किडी, दुष्काळ, क्षारता तसेच उष्णतेच्या ताणाला सहनशिल, तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिकांच्या जाती विकसीत करणे सोपे होणार आहे. यासाठी संशोधनवर अधिक काम करण्याची गरज आहे असे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी सांगीतले.

जनुकिय संपादित तंत्रज्ञानात अमेरिका आणि चीन अग्रेसर

जनुकिय संपादित तंत्रज्ञानाचा वापर करून तांदूळ, मका, सोयाबीन, कॅनोला आणि टोमॅटो सारख्या पिकांच्या जाती विकसित करण्यात अमेरिका आणि चीन हे देश अग्रेसर आहेत. यामुळे या देशांना हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या जैविक आणि अजैविक तणावांचा सामना करणे सोपे झाले आहे. गेल्या वर्षी, प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञांच्या एका गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जीनोम-संपादित तंत्रज्ञान अधिक व्यापकपणे उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. सध्या कापूस हे एकमेव जीएम पीक आहे ज्याला देशात व्यावसायिक लागवडीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.