पुणे ः राज्यभर गाजलेल्या ठिबक घोटाळ्यातील (Drip Irrigation Scam) चौकशीचे अहवाल काही वर्षांपासून धूळ खात पडलेले असताना आता कृषी खात्याला (Department Of Agriculture) पुन्हा जाग आली आहे. या प्रकरणी आणखी तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठिबक व तुषार संच (Sprinkler Irrigation) खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणारे कोट्यवधींचे अनुदान (Irrigation Subsidy) राज्यभर हडप केले जात होते. घोटाळ्यात कंपन्या, डीलर आणि अधिकारी सामील होते. याबाबत कोणी पुराव्यासह तक्रार करीत नसल्याने वर्षानुवर्षे बिनबोभाट हा उद्योग सुरू होता. मात्र कृषिभूषण सुरेश वाघधरे यांनी सोलापूरच्या माळशिरस तालुक्यातील २००७ ते २०१२ ठिबक घोटाळ्याची पहिली तक्रार केली. कृषी आयुक्तांनी तक्रारीची दखल न घेतल्याने त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे कृषी खात्याने नाइलाजास्तव चौकशी चालू केली. अर्थात, एका पाठोपाठ एक अशा पाच चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या. मात्र कारवाई केली गेली नाही. तसा उल्लेख आता खुद्द मंत्रालयीन कागदपत्रातही आला आहे.

या घोटाळ्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर भारतीय दंड विधानाच्या ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ४२० कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारीही तपासासाठी नेमला. मात्र उपअधीक्षकाचा अहवाल दडपल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘ठिबक घोटाळ्याच्या चौकशीचा पाठपुरावा केवळ सुरेश वाघधरे करीत होते. त्यांचे निधन झाल्यानंतर पोलिस आणि कृषी खात्याच्या पातळीवरील विविध चौकशा पद्धतशीरपणे थंडावल्या. इंगळे समिती, जाधव समित्यांचे अहवालही धूळ खात पडले. या अहवालात कृषी विभागातील ३५ अधिकारी व कर्मचारी, १४ ठिबक कंपन्या आणि ५० डीलर्सची नावे आहेत. मात्र काही जबाबदार अधिकाऱ्यांना चौकशीतून संशयास्पदपणे वगळले आहे.’’

मंत्रालयातील एका गोपनीय फाइलमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे, की राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियानाच्या २०११-१२ मधील अंमलबजावणीत अनियमितता झाली. याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ नुसार सात अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली गेली. चौकशीतील निष्कर्षानुसार या प्रकरणी नेमल्या गेलेल्या चौकशी समित्यांचे अंतिम अहवाल अद्यापही तयार केले गेलेले नाहीत. समित्यांवर समित्या नेमून या प्रकरणी वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे.

या प्रकरणात सात नव्हे तर आणखी काही अधिकारी असण्याची शक्यता राज्य शासनाने व्यक्त केली आहे. ‘‘या अपहारामध्ये कृषी कार्यालयातील लिपिकापासून ते अधीक्षकापर्यंत सर्वच कर्मचारी सहभागी झाली. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. कृषी आयुक्तालयाकडून या योजनेबाबत वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले गेले. मात्र आदेशांच्या अंमलबजावणीत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नेमक्या काय अडचणी येत होत्या, याबाबत कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही,’’ असेही या फाइलमध्ये म्हटले आहे.

मी एकटा दोषी कसा?

ठिबक घोटाळ्यात सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक किरन्नळी यांची कसून चौकशी केली जात आहे. मात्र त्यांनी ही चौकशी चुकीच्या दिशेने आणि पक्षपातीपणे होत असल्याचे राज्य शासनाला सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘‘माझ्या आधी दिलीप झेंडे हे २००६ ते ८, दशरथ तांभाळे २००८ ते १० आणि डी. एल. जाधव २०१० ते ११ असे तीन अधिकारी ठिबकच्या फाइल हाताळत होते. या तिघांनाही सोडून दिले गेले आणि मला एकट्यालाच दोषी धरले, असा युक्तिवाद किरन्नळी यांनी केला आहे,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. याबाबत आता राज्य शासन काय भूमिका घेते, याकडे आता ठिबक कंपन्यांचे लक्ष लागून आहे.