Agriculture Budget 2023 : शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी (Agriculture Modernization) शासकीय स्तरावर शेती क्षेत्राला मदत करण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) तयार करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) करण्यात आली आहे.

हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम असून, यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातच डिजिटल माध्यमातून शेतीविषयक सर्व माहिती उपलब्ध होऊ शकेल, अशी संकल्पना आहे.

आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन (Crop Production) तंत्रज्ञान, बाजार, प्रक्रिया तसेच कृषी मूल्य साखळीत येणाऱ्या सर्व घटकांविषयी त्या केंद्रातून माहिती मिळू शकेल.

परंतु हे केंद्र कशाप्रकारे चालतील आणि त्यामध्ये तांत्रिक माहिती (Technical Information) कशी असेल, कोण देणार याची काहीही स्पष्टता नाही. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा चांगली असेल तरच याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होऊ शकेल.

दुसरी घोषणा ॲग्री स्टार्टअपला (Agriculture Startup) चालना देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सलरेटर फंड निर्माण करण्यासाठीची आहे. अशा प्रकारच्या योजनेमुळे नवीन शेतीविषयक काम करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना चालना मिळेल.

ॲग्री स्टार्ट अपमध्ये शेतीविषयक सेवा देणे तसेच शेतीला लागणारे पूरक उत्पादने याविषयी स्टार्टअप काम करू शकतील. परंतु ॲग्री स्टार्ट अप करताना पुढील पाच ते दहा वर्षांचा त्यांच्या उद्योगाचा नियोजन आराखडा तयार करून त्यात नफा कितव्या वर्षी मिळेल, हे ठरवावे लागते.

त्यामुळे अशा प्रकारची काही शासकीय मदत कमीत कमी पाच वर्षांसाठी तरी त्यांना मिळावी आणि त्यांच्या उद्योग वाढीसाठी लागणाऱ्या सर्व पैलूंचे प्रशिक्षण नवीन स्टार्टअप उद्योजकांना या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात यावे. असे केले तरच यशस्वी स्टार्टअपची संख्या वाढू शकेल व शेती क्षेत्राला बळ मिळेल.

तिसरी अन् महत्त्वाची घोषणा ही काटेकोर शेती (प्रिसिजन फार्मिंग) प्रयोग तयार करण्याची आहे. यामध्ये कमी क्षेत्रात जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचे तंत्रज्ञान विकसित व प्रसारित होऊ शकते.

काटेकोर शेतीमध्ये जमिनीच्या मशागतीपासून ते काढणीपर्यंत सर्वच व्यवस्थापनामध्ये काटेकोरपणा येतो. त्यात काटेकोर मशागत, निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, कीड-रोग नियंत्रणाविषयी अद्ययावत पूर्वसूचना व उपाय यांचा समावेश असतो.

त्यामुळे कमी क्षेत्रात जास्तीत जास्त उत्पादन मिळते. उत्पादित मालाची गुणवत्ताही चांगली असते. याचा प्रसार येत्या काळात संपूर्ण देशात होण्याची गरज आहे. असे झाले तरच भविष्यातील देशाची अन्न सुरक्षा अबाधित राहील.

आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा चांगला मोबदला मिळू शकेल. परंतु हे शेतकऱ्यांच्या पातळीवर करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा आधार शेतकऱ्यांना लागेल. या सेवासुविधा त्यांना वेळेत उपलब्ध झाल्या तरच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील.

चौथी घोषणा आधुनिक शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेतीत वापराला चालना मिळण्यासाठी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सर्व क्षेत्रांत वाढलेला आहे. परंतु शेती क्षेत्रात त्याचा वापर वाढविण्याची गरज आहे. या योजनेतून शेतकऱ्याला चालना मिळू शकेल.

परंतु यावर सखोल संशोधन होण्याची गरज आहे. याकरिता मोठ्या प्रमाणात वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधन केंद्रांचे जाळे देशभर उभे करावे लागेल. जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होतोय.

भारतात आताच आपण यांची सुरुवात केली असून, यासाठी त्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ शेती क्षेत्रात उतरवावे लागतील.

आतापर्यंत काही प्रयोग खासगी क्षेत्रात चालू असून, त्यात शेतीत वापरासाठी यंत्र मानवाची निर्मिती (रोबोट), शेतीसाठी ड्रोनचा वापराविषयी प्रयोग सुरू असून, याला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून शासकीय पाठबळ मिळायला हवे.

पाचवी घोषणा आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाच्या निमित्ताने हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्था येथे उच्च प्रतीचे भरडधान्य संशोधन करण्यासाठी केंद्र स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे.

या संशोधन संस्थेत ज्वारी, बाजरी तसेच इतर भरडधान्यांची अनेक वाण विकसित करण्यात आले असून, त्याचा प्रक्रिया करून खाद्यान्नामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी या नवीन सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा उपयोग होऊ शकेल.

या योजनेमुळे भरडधान्ये उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना चालना मिळेल. तसेच यापासून त्यांना आर्थिक लाभही मिळू शकतील.

ही घोषणा स्वागतार्ह असली तरी डाळवर्गीय पिके आणि तेलबिया याची मोठ्या प्रमाणात देशात आयात केली जाते. याला पाठबळ मिळाले असते तर आपला देश डाळी आणि खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.

एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी पुढील तीन वर्षे अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा आहे. परंतु नैसर्गिक शेतीवर देशात संशोधन झालेले नाही.

तसेच नैसर्गिक शेती स्थिरता येऊन आर्थिक लाभ होण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. हे करीत असताना स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना संशोधनही करावे लागेल. यासाठी केवळ तीन वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही, तर दहा ते पंधरा वर्षे या योजनेला पाठबळ द्यावे लागेल.

दहा हजार जैविक निविष्ठा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. जैविक निविष्ठा निर्माण करण्यासाठी लघू उद्योजकांचे जाळे ग्रामीण भागात उभे करावे लागतील. यासाठी सध्यातरी कुठलीही यंत्रणा दिसत नाही.

हे उद्योग झाल्याशिवाय जैविक निविष्ठा केंद्रांना विक्रीसाठी उत्पादने मिळणार नाहीत. यासाठी अशा केंद्रांना लघू उद्योग व शेतकरी यांच्याबरोबर साखळी निर्माण करून काम करावे लागेल. परंतु या केंद्रांना शासकीय मदत किती मिळेल, याविषयी संभ्रम आहे.

मत्स्य संपदा योजनेसाठी ६००० कोटींची घोषणा, तसेच उद्यानविद्या क्षेत्रासाठी २२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषिपूरक उद्योगांमध्ये मत्स्य उत्पादन व प्रक्रिया तसेच फळे-भाजीपाला उत्पादन व प्रक्रिया यासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली असली, तरी याची मूल्यसाखळी अभ्यासून त्यातील अशक्त घटकांना सशक्त करण्यासाठी या योजनेचा काटेकोरपणे वापर झाल्यास योजनेतून फलनिष्पत्ती दिसून येईल.

या दोन्ही योजना देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. त्यासाठी या योजनेतून निघणाऱ्या उत्पादनांना देशांतर्गत व परकीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

याशिवाय २० लाख कोटींची तरतूद कृषी पतपुरवठ्यासाठी करण्यात आली आहे. खरे तर वेगवेगळ्या बॅंकांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठ्याची ही सूचना असते. तसेच हा पतपुरवठा शेतकऱ्यांना किती, कसा होतो, याबाबत संदिग्धता असते.

शेती क्षेत्राला स्थैर्य देण्यासाठी सध्या हवामान अनुकूल शेती, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजना, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, धरणातील सिंचनाच्या पाण्याचे नियोजन याविषयी अर्थसंकल्पात कसलाही उल्लेख नाही.

त्यामुळे शेतीच्या या नैसर्गिक संसाधनाशिवाय उत्पादकता तसेच उत्पादन वाढणे दुरापास्त दिसते.

याशिवाय कृषी मूल्य साखळीतील महत्त्वाचे घटक त्यांपैकी बाजार पायाभूत सुविधा, शीत साखळी, शेतमाल साठवण क्षमता, शीत वाहतूक याला चालना देण्यासाठी कुठलाही उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही.

शेतकऱ्यांचे दरडोही उत्पन्न देशाच्या सरासरी दरडोही उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कालावधी २०२२ मध्ये संपला असून, २०२३ च्या अर्थसंकल्पात याविषयी मोठी घोषणा व तरतूद करण्याची अपेक्षा होती.

परंतु त्याबाबत घोर निराशाच झाली आहे. शेती संशोधनासाठी मागील २० वर्षांपासून अत्यंत कमी तरतूद केली जाते. शेती संशोधनाकडचे अर्थसंकल्पातील दुर्लक्षाचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतील.

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)