Pune News : राज्याच्या कृषी आयुक्तपदावरून सुनील चव्हाण यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. आयुक्तपदावर आता धडाकेबाज सनदी अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयुक्तपदी श्री. चव्हाण यांना एक वर्षदेखील झालेले नव्हते. त्यांच्या काळात कृषी खात्यात गैरव्यवहारांची एकापाठोपाठ एक प्रकरणे बाहेर आली. तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांना आयुक्तालयाने विरोध केला नव्हता.

दुसऱ्या बाजूला गुणनियंत्रण संचालकांच्या झालेल्या संशयास्पद बदल्या, कृषिउद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर झालेली वादग्रस्त नियुक्ती, महामंडळातील निविदांमध्ये झालेला गैरव्यवहार यामुळे कृषी आयुक्तांचे कार्यालय सतत वादाच्या भोवऱ्यात होते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर सातत्याने कृषी आयुक्तालयातील घडामोडी जात होत्या. कृषिमंत्री व आयुक्त अशा दोन्ही व्यक्तींच्या बदलासाठी श्री. फडणवीस अनुकूल होते.

त्यानुसार, कृषिमंत्री बदलून मिळाले; मात्र आयुक्तपदाच्या बदलाबाबत निर्णय अडकून पडला होता. श्री. चव्हाण हे तत्कालीन कृषिमंत्री सत्तार यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते.

त्यांच्यासाठी आधीचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना मानहानीकारकपणे आयुक्तपदावरून घालविण्यात आल्याची चर्चा आयुक्तालयात रंगली होती. कृषी आयुक्तपद ‘सचिव’ निवडश्रेणी दर्जाचे असताना श्री. चव्हाण यांच्यासाठी उच्च श्रेणी पदावनत करून ‘सहसचिव’ श्रेणीत आणली गेली होती.

नवे कृषी आयुक्त डॉ. गेडाम हे सध्या अध्ययन रजेवर आहेत. राज्यातील धाडसी व अभ्यासू सनदी अधिकारी म्हणून त्यांचा उल्लेख शासनाच्या प्रशासकीय वर्तुळात होत असतो. नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी ‘एमबीबीएस’ची वैद्यकीय पदवी संपादन केली आहे.

२००२ मध्ये महाराष्ट्राच्या तुकडीतून ते भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले. २००५ मध्ये जळगाव महापालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली.

जळगावच्या घरकुल योजनेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचे श्री. गेडाम यांनी शोधून काढले. त्यांनी स्वतः पोलिसांकडे १४ पानांची तक्रार दाखल केली. या गुन्ह्याचा खटला तेरा वर्षे चालू होता. या प्रकरणात तत्कालीन आमदार सुरेश जैन यांच्यासह अनेकांना तुरुंगवास झाला होता.

श्री. गेडाम यांनी राज्यात सर्वच पदांवर केलेल्या सेवा चर्चेत राहिल्या. सामान्य जनतेकडून त्यांना सतत पाठिंबा मिळत राहिला. लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोलापूर व धाराशीवचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी उत्तम काम केले. परिवहन आयुक्त तसेच भूजल सर्वेक्षण आयुक्तपदीदेखील ते कार्यरत होते. नाशिक महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराला त्यांनी लगाम घालताच त्यांची उचलबांगडी केली गेली.

त्यानंतर २०१७ पासून ते केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले. तत्कालीन रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांचे ते खासगी सचिव होते. त्यानंतर आयुष्यमान भारत योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट सेवा बजावली. अलीकडेच त्यांनी हॉवर्ड विद्यापीठातून सार्वजनिक आरोग्य विषयात पदव्युत्तर पदवीदेखील प्राप्त केली आहे. केंद्र शासनातील त्यांचा सेवाकाल २७ नोव्हेंबरला समाप्त होईल. त्यापूर्वीच राज्य शासनाच्या मागणीनुसार त्यांना महाराष्ट्राच्या सनदी सेवेत पुन्हा बोलावण्यात आले आहे.

चव्हाण ‘जलसंधारण’च्या सचिवपदी

जलसंधारणाचा बारकाईने अभ्यास असलेला सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी म्हणून श्री. चव्हाण यांचा उल्लेख आधीपासूनच होत असे. त्यामुळेच त्यांची नियुक्ती आता राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवपदी झाली आहे. सध्या मृद जलसंधारण सचिवपदाची तात्पुरती सूत्रे एकनाथ डवले यांच्याकडे आहेत.