Farmer Issues : माझे एक उद्योगपती मित्र आहेत. ज्यांच्याकडे नाफेडचे केंद्र आहे. त्यांनी सांगितले आहे, की सरकारी साहेब लोकांना दिल्या घेतले की हवा तसा कारभार करता येतो. आता बघा शासनाने नाफेडद्वारे सोयाबीन खरेदी करायचा निर्णय घेतला. एकरी किती क्विंटल घेणार आणि किती हेक्टरपर्यंत घेणार, ओलावा किती, घट किती, हमाली अवाच्यासव्वा, बारदाना कुणाचा, चाळणी करणार का आणि शेवटी पैसे कधी मिळणार असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

एवढ्या सगळ्या दिव्यातून शेतकऱ्यांना जावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना नंबर ऑनलाइन लावावा लागेल तो पण नाफेड केंद्रावर जाऊन, त्यात पण जो जवळचा आहे त्याचा नंबर लवकर लागेल आणि तारीख मिळेल. त्या तारखेवर शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल केंद्रावर घेऊन जावा लागणार आहे.

तिथे गर्दी भरपूर असेल तर दोन दिवस ते एक आठवडा लागू शकतो मग वाहन थांबले तर त्याची खुटी, रखवाली शेतकऱ्यांनाच करावी लागेल. एवढे करून नंबर लागला तर हमाल म्हणतात ओल आहे, माती आहे. चाळणी करावी लागेल, थोडी चिरीमिरी दिली की मग माल मोजून घेतला जाईल.

सरकार मग त्या सोयाबीन विक्रीसाठी नाफेड चालकांना अनुदान देते. शेतकऱ्यांचे यामध्ये दुहेरी नुकसान होणार आहे. नाफेडमधे शेतीमाल विक्रीला विलंब लागला की शेतीकडे दुर्लक्ष होणार आहे. पर्यायाने त्यांचे शेतीचे उत्पादन कमी होईल म्हणजे शेतकरी सगळीकडून पिचल्या जाणार हे बाकी नक्की. म्हणूनच माझी महाराष्ट्र सरकार ला विनंती आहे की आपण नाफेडचा पर्याय शेतकऱ्यांचा माथी मारू नये.

सरकारकडे प्रत्येक शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती आहे, पीकपेरा आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांना बंधनकारक करा की तुमची सोयाबीन तुम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विक्री केलीच पाहिजे. विक्रीची पावती जपून ठेवायला सांगा. पावतीची डुप्लिकेट संबंधित अडत्या व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव यांचेकडे असतेच.

शेतकऱ्याने किती क्विंटल सोयाबीन विकले याची माहिती घ्या, जर मार्केटमध्ये भाव कमी मिळत असेल तर त्या शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल अनुदान द्या अशी व्यवस्था निर्माण करा. नाफेडला पर्याय कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा पर्याय योग्य की अयोग्य याबद्दल शेतकऱ्यांनी मत मांडावे. नाफेड विरुद्ध कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा ट्रेंड सोशल मीडियावर एवढा चालवा की सरकारने सकारात्मक विचार केला पाहिजे

निंबाजी पाटील, महासचिव, राष्ट्रीय किसान संस्था, खुदनापूर, ता. मेहकर, जि. बुलडाणा