Jalgaon News : खानदेशात यंदा पीक कर्ज वितरणाची गती बरी आहे. यात राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज वितरणात हात आखडता घेत आहेत. परंतु धुळे - नंदुरबार व जळगाव जिल्हा सहकारी बँकांनी पीक कर्ज वितरण गतीने केले आहे.

जिल्हा बँकांनी आपले पीक कर्ज वितरण उद्दिष्ट गाठण्याच्या तयारीनेच कामगिरी सुरू केली. दोन्ही जिल्हा बँकांनी उद्दीष्टापेक्षा अधिकचे पीक कर्ज वितरण गत काळातही केले आहे. यंदाही तशीच कामगिरी या बँका करतील, असे दिसत आहे. धुळे - नंदुरबार जिल्हा बँकेला सुमारे २३६ कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण करायचे उद्दिष्ट होते.

या बँकेने वसुली बऱ्यापैकी केली. वसुली केल्यानंतर लागलीच खरीप हंगाम सुरू होतानाच पीक कर्ज वितरण सुरू केले. या बँकेतर्फे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात पीक कर्ज वितरण केले जाते. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात या बँकेच्या शाखा आहे.

मुख्य गावे, तालुक्याच्या भागात शाखा असून, या शाखांद्वारे पीक कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. बँक यंदाही सुमारे २५६ कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण करून पीक कर्ज वितरणात यंदा उद्दिष्ट पार करील, असे दिसत आहे. या बँकेचे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात संचालक व सभासद आहेत. नवे पीक कर्ज प्रस्तावही बँकेने यंदा बऱ्यापैकी निकाली काढले आहेत.

जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनेही वेळेत पीक कर्ज वितरण सुरू केले. चांगली कामगिरी करणाऱ्या सोसायट्यांच्या मदतीने सभासद शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरण करण्यात आले. मागील वेळेसही या बँकेला या वित्तीय वर्षात खरिपातील पीक कर्ज वितरणासंबंधी शासनाने ९३१ कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक दिला होता.

हा लक्ष्यांक बँकेने पूर्ण केला होता. यंदाही अशीच कामगिरी सुरू आहे. जून महिन्यातच बँकेने मोठे पीक कर्ज वितरण पूर्ण केले आहे. यंदाही बँक सर्व पीक कर्ज प्रस्ताव वेळेत मार्गी लावेल, अशी स्थिती आहे.

दुसरीकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र पीक कर्ज वितरणात हात आखडता घेतला आहे. खानदेशात एकूण चार हजार कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण करायचे आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २८०० कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक आहे. परंतु खानदेशात लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ६० टक्केच पीक कर्ज वितरण करण्यात आल्याची माहिती आहे.

सिबिल स्कोअर कमी असतानाही कर्ज वितरण

राष्ट्रीयीकृत बँका सिबिल स्कोअर तपासून पीक कर्ज देत आहेत. परंतु जिल्हा बँकांनी सिबिल स्कोअर कमी किंवा शून्य असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज दिले आहे. यामुळे पीक कर्ज वितरणाची गती कायम राहीली व उद्दीष्टही पूर्ण झाले आहे. सिबिल रिपोर्टसंबंधीचे शुल्क मात्र जिल्हा बँका आकारत असल्याची माहिती मिळाली.