Jalgaon News : खानदेशात खरिपात पीक कर्जवाटप ५५ टक्केही झाले नाही. रब्बीतही अशीच स्थिती असून, पीककर्ज वाटपाची टक्वेवारी २५ पर्यंतदेखील नाही. यामुळे शेतकरी पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

पीककर्ज वितरणासंबंधी खानदेशात सुमारे ६०० कोटींचा लक्ष्यांक आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३५० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे आहे. धुळे व नंदुरबारात सुमारे २५४ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज राष्ट्रीय बँकांना द्यायचे आहे. तर जिल्हा बँकेलाही पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक जळगावात आहे. धुळ्यात मात्र धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेला पीककर्ज रब्बीत वितरित करायचे नाही. गेल्या वर्षीही या बँकेला लक्ष्यांक नव्हता.

या दोन्ही जिल्ह्यांत राष्ट्रीय, ग्रामीण व खासगी बँकांना पीककर्ज वितरण करायचे आहे. पीक कर्जासंबंधी या हंगामातही अडथळे, अडचणी सतावत आहेत. त्यात कर्जासाठी कागदपत्र, सर्च रिपोर्टची जुळवाजुळव, बँकेत कमी मनुष्यबळ, अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे अशी कारणे आहेत.

जळगावात राष्ट्रीय बँका ग्राहक किंवा शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत सहकार्य करीत नाहीत. कर्जाचा विषय नंतर पाहू, असे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठविले जाते. यामुळे शेतकरी बँकेत खेटे घालत आहेत.

दुसरीकडे प्रशासनानेदेखील याबाबतच्या बैठका लांबणीवर टाकल्या आहेत. बँक अधिकाऱ्यांसमवेत कर्ज वाटपाबाबत चर्चा आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधीदेखील व्यग्र आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या सोडविणार कोण व पीककर्ज गतीने होणार कसे, असे प्रश्न आहेत.

बँकांची मनमानी

पीककर्जाचा निधी केंद्र किंवा राज्य शासन बँकांना उपलब्ध करून देत नाही. हा निधी बँका आपला नफा व इतर निधीतून उपलब्ध करतात. शेतीला कर्ज देणे अधिक जोखमीचे बँका मानतात. यामुळे पीक कर्जाचा लक्ष्यांकच पूर्ण होत नाही. हा लक्ष्यांक शासन निश्चित करते, पण बँका १०० टक्के लक्ष्यांक पूर्ण करून पीककर्ज वितरण करीत नाहीत, असे शेतकरी व जाणकारांचे म्हणणे आहे.