Nagar News : ग्रामीण भागात नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बहुतांश प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना थकीत वीजबिल आकारणीअभावी बंद झालेल्या आहेत, या योजनांना शासनाने वीजबिलात माफी किंवा सवलत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ‘‘राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. अशा वेळी थेट पाण्याचा उद्भव नसलेल्या भागात शासनाच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना चांगले काम करतात. मात्र, या योजना राबवताना मोठे वीजबिल त्यासाठी आकारले जाते.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर हे वीजबिल भरणे लाभार्थ्यांना परवडत नाही. आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच जिल्ह्यांत ग्रामीण भागात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था वीज देयकच्या बाबतीत अत्यंत कठीण झालेली आहे. त्यांची वीज कापली जाते.

अशा परिस्थितीत या गावांमध्ये आठ- आठ दिवस पाणीपुरवठाच होत नाही. याचा शासनाने गंभीरपणे विचार करावा व त्याबाबत धोरण निश्चित करून त्या गावांच्या पाठिशी उभे राहावे,’’ असेही थोरात म्हणाले.

‘‘महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. योजना सुरू झालेल्या आहे. आता वीजबिलाअभावी योजना ठप्प आहेत, नागरिकांना पाणी मिळत नाही, शासनाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. या अगोदरही शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. आता उशीर करू नये. धोरण ठरवावे आणि सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा,’’ अशी मागणी थोरात यांनी केली.