Dhule News : केंद्र सरकारचा जलजीवन मिशन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करावा, असे निर्देश आहेत. येथील जिल्हा परिषदेतर्फे एकूण ४५१ योजना पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट हाती घेण्यात आले आहे.

पैकी आतापर्यंत ८० कोटींचा निधी खर्च झाला असून, नुकतेच १३ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर २०२४ पर्यंत लहान स्वरूपाच्या योजना, तर मार्च २०२५ च्या आत मोठ्या स्वरूपाच्या योजनांची कामे पूर्ण होतील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक ‘हर घर नल से जल’ प्रकल्पांतर्गत २०२४ पर्यंत नळाद्वारे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ५५ लिटर पाणी प्रत्येक कुटुंबास मिळणार आहे. यापूर्वी अस्तित्वात पाणीयोजनेतून ४० लिटरप्रमाणे पाणी मिळत आहे. आता या योजनांची क्षमता वाढवून प्रतिकुटुंबास ५५ लिटर माणशी प्रतिदिन पाणी मिळणार आहे. शिवाय प्रत्येक कुटुंबाला नळजोडणी दिली जाईल.

जमीन नावावर

जिल्ह्यात आदिवासीबहुल भागात वनजमिनीवर साकारणाऱ्या जलजीवन मिशनअंतर्गत मंजूर पाणीपुरवठा योजनांपैकी सुमारे ४२ योजनांसाठी जागा नावावर नसल्याने त्या रखडल्या होत्या. मात्र, सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता केल्यानंतर जमीन नावावर झाल्या आहेत.

यासंबंधीचा अंतिम आदेश नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे लवकरच या योजना कार्यान्वित होतील. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी जमीन जिल्हा परिषदेच्या नावे होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

कामास मिळेल गती

बहुतांश योजनांच्या जमिनी नावावर झाल्याने जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनेच्या मार्गातील अडथळा दूर होऊन कामास गती मिळेल. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशनच्या ४५१ पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहेत. जलजीवन मिशनच्या ४२ पाणीपुरवठा योजना आदिवासीबहुल भागातील वन विभागाच्या जमिनीवर होणार आहेत. वन विभागाची जमीन जिल्हा परिषदेच्या नावावर नसल्याने काम करण्यास अडचणी येत होत्या.

४२ योजनांची जागेसंबंधी अडचण दूर करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. प्रांताधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर जिल्हाधिकारी, पुढे नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तालयाकडून मंजुरी होऊन आदिवासी आयुक्तालयाकडे जमिनीच्या हस्तांतरासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले.

आता आदिवासी आयुक्तालयानेही मंजुरी दिली आहे. जलजीवन मिशनच्या सर्व पाणीपुरवठा योजनांपैकी वनजमिनीवर आकारास येणाऱ्या योजनांचा प्रस्ताव मान्यतेनंतर आदिवासी पाठविण्यात आला. त्याला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनाही मुदतीत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न असतील.