Pune News : केंद्र सरकारने सोया पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना सोयाबीन हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय घेतला. पण याची अमंलबजावणी राज्यात अद्यापही झालेली नाही.

यामुळे बीड जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी निवेदन दिले आहे. तर या निवेदनाद्वारे सोयाबीनचा ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्केंचा नियम लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने सोयाबीन ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्के करण्याचा नियम लागू करण्याबाबत अधिसूचना काढली होती. पण अद्यापही राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. यावरून गुंदेकर यांनी निवेदन दिले आहे.

या निवेदनाद्वारे, निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठे पाऊल उचलले होते. केंद्र सरकारने १२ टक्के ओलावा (मॉइश्चर) ऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास परवानगी दिली होती.

तर या परवानगीचे पत्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थान राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा नियम लागू झालेला नाही. अद्यापही १२ टक्क्यांप्रमाणेच सोयाबीन खरेदी केले जात आहे. यामुळे हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

यामुळे सोयाबीन ओलावा १२ ऐवजी १५ टक्के हा नियम लागू करावा, अशी मागणी गुंदेकर यांनी केली आहे. तसेच जिल्ह्यातील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी नोंदणीदेखील केली आहे. पण २५ नोव्हेंबर उलटून गेला असूनही हा आदेश बीड जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांना लागू झालेला नाही, असा दावा निवेदनाद्वारे गुंदेकर यांनी केला आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १५ टक्के ओलावा अटीचा फायदा होणार असून, ही अट तत्काळ लागू करावी, अशी मागणी संचालक धनंजय गुंदेकर यांनी केली आहे.

प्रत्यक्षात दर ३८०० ते ४००० रुपये

सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपयांचा जाहीर केला असूनही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन द्यावे लागत आहे. सध्या शेतकऱ्यांना केवळ ३८०० ते ४००० रुपयांचाच दर मिळत असून भावात सुधारणा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीचा निर्णय घेतला. तरीदेखील सोयाबीन भावात म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही.